पारनेर ः ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा लोकपालास्त्र उगारले आहे. पत्रातून त्यांनी आपल्या आंदोलनांची जंत्रीच मांडली आहे. या लेटरबॉम्बला ठाकरे सरकारवर किती सिरीअर घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

"राज्याचा कारभार पारदर्शक व्हावा आणि स्वच्छ शासन-स्वच्छ प्रशासनासाठी राज्यात लोकायुक्त कायदा करावा,' अशी मागणी करणारे पाचवे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काल (बुधवारी) पाठविले.

या कायद्याबाबत आतापर्यंतच्या सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी 55 वर्षांत कसा वेळकाढूपणा व चालढकल केली आणि तो कायदा व्हावा यासाठी "मी' आजपर्यंत काय केले, याचा इतिहासच हजारे यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना कळविला आहे.

 
पत्रात म्हटले आहे, की लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याचा मुख्य उद्देशच हा आहे की सरकारमधील गैरव्यवहारास आळा बसावा व सरकारचा कारभार पारदर्शी व्हावा. या कायद्यान्वये सरकारी वर्ग एक ते चारचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या गैरव्यवहाराचा नागरिकांना पुरावा मिळाला, तर त्या आधारे केंद्रात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्तांकडे चौकशीची मागणी करता येईल. त्यानुसार राज्यात लोकायुक्त चौकशी करून दोषींवर कारवाई करतील.

हा कायदा व्हावा यासाठी 1966 ते 2011 पर्यंत वेगवेगळ्या सरकारांनी संसदेत आठ वेळा विधेयक मांडले; परंतु कायदा मंजूर झाला नाही. 
मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, समितीचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांना येत्या विधानसभा अधिवेशनात कायदा करावा यासाठी पत्रव्यवहार केला; मात्र मुख्यमंत्र्यांचे एक पत्र सोडता कोणाचेही पत्र आले नाही.

हेही वाचा ः पारनेरमध्ये पुन्हा गोळीबार, भांडण पहायला गेला नि...

माहितीच्या अधिकाराप्रमाणे मार्गदर्शक ठरेल असा सशक्त लोकायुक्त कायदा समितीने बनविलेल्या मसुद्याचा विचार करून विधानसभेत करावा, अशी विनंती हजारे यांनी पत्रात केली आहे. 
 
लोकपाल-लोकायुक्तसाठी हजारे यांची पत्रे 
- केंद्रात मनमोहनसिंग सरकारला - 72 
- केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारला - 35 
- राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारला - 9 

लोकपाल-लोकायुक्तसाठी अण्णांची आंदोलने 
 5 एप्रिल 2011 रोजी दिल्लीत "जंतरमंतर'वर आंदोलन. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग सरकारतर्फे कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी 2 मे 2011 रोजी समिती स्थापन. समितीच्या तीन महिने बैठका झाल्या; मात्र सरकारने अचानक "मसुदा मान्य नाही' असे सांगितले. 

16 ऑगस्ट 2011 पासून 13 दिवस रामलीला मैदानावर उपोषण. सरकारने 26 ऑगस्ट 2011 रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून लोकपाल-लोकायुक्त कायदा करण्याचा निर्णय घेतल्याने 28 ऑगस्टला उपोषण मागे. मात्र, सरकारची चालढकल. 

10 डिसेंबर 2013 पासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषण. 17 डिसेंबर 2013 रोजी लोकपाल व लोकायुक्त कायदा राज्यसभेत आणि 18 डिसेंबर 2013 रोजी लोकसभेत मंजूर. लोकपाल कायदा झाल्यानंतर राज्यांनी एक वर्षाच्या आत लोकायुक्त कायदा करण्याची त्यात तरतूद. तरीही कायदा झाला नाही. 

30 जानेवारी 2019 पासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषण. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, समिती नेमून मसुदा तयार करण्यास मान्यता दिल्याने उपोषण मागे. त्यानंतर मसुदा तयार झाला; मात्र कायदा अद्याप नाही.