बेळगाव : येथील क्रांतीवीर संगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीच्या जप्त केलेल्या मिळकतींवर काही बॅंकांनीही दावा केला आहे. संगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीतील ठेवींच्या अपहार प्रकरणात शासनाने शंभरहून अधिक मिळकती जप्त केल्या आहेत. त्यासाठी बेळगावचे प्रांताधिकारी अशोक तेली यांना विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. या मिळकतींचा कब्जा अंमलबजावणी संचालनालयानेही (ईडी) घेतला आहे. 

यासंदर्भातील एक याचिका जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाकडून या मिळकतींच्या लिलावाबाबत निर्णय झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे. या मिळकतींचा लिलाव करून त्यातून मिळणारे पैसे ठेवीदारांना परत दिले जाणार आहेत. पण मिळकतींच्या जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही बॅंकांनीही प्रांताधिकारी तेली यांची भेट घेतली. सोसायटीचे संस्थापक चेअरमन आनंद अप्पूगोळ व सोसायटीशी संबंधित कर्जाची माहिती त्यांनी दिली. त्या कर्जाची परतफेड झालेली नाही, त्यामुळे जप्त केलेल्या मिळकतींमधून बॅंकांच्या कर्जाची रक्कम दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे आता प्रशासन ठेवीदारांना प्राधान्य देणार की बॅंकांना हे पहावे लागणार आहे.

संगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीतील ठेवींमध्ये झालेला अपहार उघडकीस आल्यानंतर ठेवीदारांची आंदोलने झाली. या प्रकरणाची चौकशी करून पोलिसांनी अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. त्यात अपहाराची नेमकी रक्कम नमूद करण्यात आली आहे. अपहाराचा ठपका चेअरमन व संचालकांवर ठेवला आहे. याप्रकरणी शासनाने सोसायटी तसेच चेअरमन अप्पूगोळ यांच्या मिळकतींची यादी तयार केली. त्या मिळकती जप्त करण्याची प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वी सुरू करून ती पूर्ण केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी ईडीकडून झाली. ईडीनेही सोसायटीच्या मिळकतींची पाहणी करून त्यांचा रीतसर कब्जा घेतला होता. कब्जा घेण्याची किंवा जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढे काहीच झालेले नाही. 

हेही वाचा- Corona Side Effects : मुलगा-सुनेकडून आमचा छळ होतोय तर आमचं जगणं मुश्‍किल झाल्याचं मुलांचे मत

लिलावासाठी न्यायालयाची प्रतीक्षा
सोसायटीच्या मिळकतींच्या लिलावासाठी प्रशासनाला न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. पण आता त्या मिळकतींवर बॅंकानीही डोळा ठेवल्यामुळे प्रशासनाचीही गोची झाली आहे. जप्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बॅंकांचे प्रतिनिधी विशेष अधिकाऱ्यांकडे जाऊन कर्जाची माहिती देत आहेत. यामुळे ठेवीदारांमधील अस्वस्थता वाढली आहे. अनेक ठेवीदारांच्या ठेवी या सोसायटीत अडकल्या आहेत. कोरोना व लॉकडाऊन यामुळे न्यायालयातील सुनावणी मध्यंतरी झाली नव्हती. पण न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यामुळे याप्रकरणी सुनावणी व निर्णय अपेक्षीत आहे.
 

संपादन- अर्चना बनगे