बेळगाव : महापालिका निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीला (maharashtra ekikaran samiti) राष्ट्रीय पक्षांचे नवे आव्हान असणार आहे. (natinal party) २०१३ सालापर्यंत महापालिका निवडणूक मराठीविरुद्ध कन्नड अशीच झाली. मात्र, यावेळी आधी भाजपने व नंतर काँग्रेसनेही महापालिका निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कन्नड भाषिकांसह राष्ट्रीय पक्षाच्या उमेदवारांसोबतही समिती उमेदवारांना संघर्ष करावा लागणार आहे. (belgaun election 2021)

महापालिका निवडणूक म्हणजे २०२३ सालच्या विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम आहे. भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा कस या निवडणुकीत लागणार आहे. महापालिका निवडणुकीत प्रत्येक प्रभागातील अंतर्गत राजकारण, तेथील पंच मंडळींचे निर्णय, उमेदवारांचा तेथील मतदारांशी असलेला संपर्क व सर्वात महत्‍वाचे म्हणजे उमेदवार कोणत्या भाषेचा आहे, यावर मतदान होते.

१९७६ साली बेळगाव महापालिका अस्तित्वात आली, पण १९८४ साली पहिले लोकनियुक्त सभागृह सत्तेत आले. तेव्हापासून महापालिकेवर सातत्याने मराठी भाषिकांचेच वर्चस्व राहिले आहे. राष्ट्रीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी, स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक लढविली, पण निवडून आल्यानंतर त्यांनी पक्षीय राजकारण महापालिकेत केले नाही. ते मराठी भाषिक असले तर महाराष्ट्र एकीकरण समिती किंवा मराठी गटासोबत राहिले.

कन्नड भाषिक कन्नड गटासोबत राहिले. राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव वाढल्यानंतर २००१ साली सर्वभाषिक समविचारी आघाडीचा प्रयोगही राबविण्यात आला. राष्ट्रीय पक्षाशी संबंधित मराठी, कन्नड व उर्दू नगरसेवक या आघाडीसोबत राहिले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आपले स्वतंत्र अस्तित्व त्यावेळी कायम ठेवले.

बेळगावात मराठी भाषिकांचा असलेला प्रभाव, प्रत्येक प्रभागातील पंचमंडळींना निवडणुकीत असलेले महत्व, एका प्रभागातून एकच मराठी किंवा कन्नड भाषिकाला दिली जाणारी उमेदवारी यामुळे राजकीय पक्षांनी थेट महापालिका निवडणुकीत सहभाग घेतला नव्हता. शिवाय इच्छुकांनीही आपल्या पक्षाकडे उमेदवारी मागितली नाही. यावेळी भाजपने सर्वप्रथम निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काँग्रेसनेही भाजपची री ओढली, पण आता मराठीबहुल भागात त्यांना उमेदवार मिळविताना कसरत करावी लागणार आहे. तर दोन्ही प्रबळ राजकीय पक्षांसमोर उमेदवाराची निवड करताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचाही कस लागणार आहे.

इच्छुकांची संख्या अधिक

निवडणुकीच्या अनुषंगाने म. ए. समितीने अद्याप उमेदवार निवड किंवा अन्य प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. समितीकडून महापालिका निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. निवडून आल्यानंतर जे समितीसोबत राहतील अशांची निवड समितीने करावी, असा मतप्रवाह मराठी भाषिकांमध्ये आहे.