बेळगाव : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे बेळगावच्या महापौर-उपमहापौर निवडणुकीला पुन्हा ‘ब्रेक’ लागला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यशासनाकडून निर्णय झाल्यावरच महापौर निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती प्रादेशिक आयुक्त आदित्य आमलान बिश्‍वास यांनी दिली आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा आदेश बजावला आहे. तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी आरक्षण लागू करावयाचे असेल तर प्रत्येक जागेवरील इंपीरीकल डाटा न्यायालयात सादर करण्याचा आदेशही बजावला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कर्नाटकातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश नगर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू होतो. त्यामुळेच बेळगावच्या महापौर निवडणुकीला ‘ब्रेक’ लागला आहे. बेळगावचे उपमहापौरपद इतर मागास (ओबीसी) ब प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे या आरक्षणानुसार उपमहापौरपदाची निवडणूक घेता येणार नाही. त्यामुळे महापौर व उपमहापौर निवडणूक घेण्याचा नवा प्रस्ताव महापालिकेने प्रादेशिक आयुक्तांकडे पाठविला असला तरी निवडणूक होणार नाही हे नक्की आहे.

बेळगाव महापालिकेची निवडणूक ३ सप्टेंबर रोजी झाली. त्याआधीच बेळगावच्या ५८ प्रभागांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यात ओबीसी आरक्षणाचाही समावेश होता, पण त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला नव्हता. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह महापालिकेची निवडणूक झाली. इतर मागस अ व इतर मागास ब या दोन्ही प्रवर्गांसाठी प्रभाग आरक्षित ठेवण्यात आले होते. त्या प्रभागांमधून नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे नव्या सभागृहात ओबीसी नगरसेवकांची संख्या लक्षणीय आहे. ६ सप्टेंबर रोजी महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी झाली. त्यानंतर काही दिवसातच नगरसेवकांची नावे राजपत्रात नमूद करण्यात आली, पण महापौर व उपमहापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत गोंधळ निर्माण झाला.

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नगरविकास खात्याने महापौर व उपमहापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार महापौरपद सामान्य प्रवर्गासाठी आणि उपमहापौरपद सामान्य महिलेसाठी आरक्षित होते. मात्र, या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक घ्यावी का असा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्याबाबत महापालिकेने नगरविकास खात्याकडे स्पष्टीकरण मागितले. नगरविकास खात्याने २५ जानेवारी २०२२ रोजी स्पष्टीकरण दिले. सप्टेंबर २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक घेण्यास सांगितले. त्यावेळी महापौरपद सामान्य महिलेसाठी तर उपमहापौरपद इतर मागास ब महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले. या आरक्षणानुसार महापौर व उपमहापौर निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने प्रादेशिक आयुक्तांना पाठविला आहे, पण ओबीसी आरक्षणाबाबत शासनाकडून निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच प्रादेशिक आयुक्त निवडणुकीची तारीख जाहीर करणार आहेत.