बेळगाव - महापालिकेचा (Belgaum Municipal) महसूल (Revenue) वाढविण्यासाठी माळमारुती येथील ३७ भूखंडांची विक्री (Land Selling) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडांच्या विक्रीसाठी महापालिकेकडून लवकरच ई-लिलाव प्रक्रिया होईल. या विक्रीतून महापालिकेला २० ते २५ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा आहे.

बेळगाव नगरविकास प्राधिकरणकडून गेल्या आठवड्यात विविध निवासी योजनेतील १०१ भूखंडांच्या विक्रीसाठी ई-लिलाव झाला होता. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. सर्व भूखंडांसाठी बोली लागली. एका भूखंडासाठी तर तब्बल एक कोटी ४७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त बोली लागली. महापालिकेचे माळमारुती येथील ३७ भूखंड मोक्याच्या ठिकाणी आहेत, त्यामुळे चांगली बोली लागेल, अशी अपेक्षा आहे. लिलाव प्रक्रियेची कार्यवाही आठवडाभरातच होईल, अशी माहिती आयुक्त डॉ. रूद्रेश घाळी यांनी दिली. महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील दुकानगाळ्यांची भाडेवाढही केली जाणार आहे. महापालिकेने २०१० मध्ये भाडेवाढ करून भाडेकराराची मुदत १२ वर्षे वाढवून दिली होती. त्यानंतर भाडेवाढ केलेली नाही. आता १२ वर्षांनंतर भाडेवाढ करण्याची योजना आहे.

माळमारुती ही महापालिकेची निवासी वसाहत आहे. वसाहतीतील भूखंडांचे सर्वेक्षण महापालिकेने २०१७ मध्ये केले होते. त्या वेळी तेथील भूखंडांची नेमकी स्थिती महापालिकेला समजली होती. महापालिकेच्या माळमारुती येथीलच ५२ भूखंडांची २०११ मध्ये परस्पर विक्री झाली होती. तो भूखंड घोटाळा उघडकीस आल्यावर महापालिकेने ५२ जणांविरोधात मार्केट पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला होता. शिवाय, ते ५२ भूखंड ताब्यात घेतले होते. त्यातील ३७ भूखंडांची विक्री करण्याचा निर्णय महापालिकेत लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात असतानाच घेण्यात आला होता. त्या भूखंडांच्या विक्री प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिल्यावर महापालिकेने एकदा लिलाव आयोजित केला होता; पण तांत्रिक कारणांमुळे तो रद्द झाला होता. आता पुन्हा लिलावाचा निर्णय झाला आहे. या वेळी लिलाव प्रक्रिया यशस्वी होणार का, हे पाहावे लागेल.

महापालिकेने मालकीच्या शहरातील भूखंड, मिळकती, मैदाने, व्यापारी संकुले यांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यासाठी आयुक्त घाळी यांनी एका पथकाची स्थापना केली. पथक माहिती संकलित करेल. महापालिकेने २०१७ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात माळमारुती येथील काही भूखंड गायब झाल्याचा अहवाल दिला होता. त्या भूखंडांचा शोध नव्या सर्वेक्षणात लागणार का, याची प्रतीक्षा आहे. ते भूखंड सापडले तर त्यांचाही लिलाव महापालिकेकडून केला जाईल.