सांगली : राज्यात भलेही भाजप-राष्‍ट्रवादीत धुमश्‍चक्री सुरु असली तरी सांगली महपालिकेत मात्र या दोन्ही पक्षांची युती स्थायी समितीच्या बैठकीत दिसून आली. या युतीने न्यायप्रविष्ठ एलईडी प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेला वळसा घालताना ठेकेदार कंपनीला विना निविदा ६० कोटींचे काम द्यायचा ठराव मंजूर केला आहे. इथे काँग्रेस सदस्यांचा विरोध डावलताना कायदाच धाब्यावर बसवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरात या दोन पक्षांची युती उजेड पाडणार आहे. फक्त तो ‘एलईडी’ दिव्यांचा असेल. काँग्रेसचे सदस्य संतोष पाटील मात्र याला न्यायालयात जाऊन आव्हान देणार आहेत.

महापालिका क्षेत्रातील पथदिवे बदलून तेथे एलईडी दिवे बसवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तीनही शहरांत एकूण जवळपास ३३, ६०० दिवे बसवण्यासाठी साठ कोटींची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. ‘समुद्रा’कंपनीची निविदा प्रशासनाने निश्‍चित केल्यावर प्रतिस्पर्धी कंपनीने निविदा मंजूर करताना नियमात दुजाभाव केल्याची भूमिका घेत न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. हा वाद न्यायप्रविष्ठ असताना महासभेत घाई गडबडीने निविदा मंजूर करण्यात आली.

इकडे न्यायालयात महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायलयाचा निर्णय येईपर्यंत पुढील कार्यवाही होणार नाही असा युक्तीवादा दरम्यान हमी दिली. न्यामुळे न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला स्थिगिती दिली नाही. स्थगिती नाही हे कारण पुढे करीत २३ ऑगस्टच्या सभेत समुद्रा कंपनीला काम मंजूर करताना यासाठी केलेला ठरवा गमतीशीर असाच आहे.

ठराव करताना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील प्रकरण ५ संविधा खंड २ (२) नुसार तरतुदीचा आधार घेतला आहे. या तरतुदीनुसार निविदा न मागवता विना निविदा हे काम देण्याचे अधिकार स्थायीला आहे. मुळात एवढ्या मोठ्या कामाची निविदा विना निविदा देणे म्हणजे नियम-संकेत फाट्यावर बसवण्यासारखे आहे. या ठरावात पुढे असेही म्हटले आहे की, उक्त तरतुदीनुसार या निविदा प्रक्रियेत काही किरकोळ उणिवा निदर्शनास आल्या तरी समुद्रा कंपनीला त्यांनी कोट केलेला एनर्जी सेव्हिंग दर ८४.५ टक्के प्रमाणे कामगिरी करून घेण्यास ही सभा मान्यता देत आहे.

या ठरावावर राष्ट्रवादीचे सदस्य शेडजी मोहिते यांची सूचक म्हणून भाजपचे संजय यमगर यांची अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी आहे. स्थायीचे सभापती पांडुरंग कोरे भाजपचे आहेत. निविदा प्रक्रिया न्यायप्रविष्ठ असताना हे काम थेट विननिविदा द्याया हा निर्णय स्थायी समितीतील भाजप- राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सदस्य संतोष पाटील यांनी केला आहे. यावर भाजपचे सभापती कोरे म्हणाले, यांनी मात्र पात्र कंपनीने कोट केलेला उर्जा बचतीचा दर न्यायालयात गेलेल्या ‘ईईएसएल’ कंपनीपेक्षा अधिक फायद्याचा आहे. त्यामुळे ही मागणी दिली आहे. आधी निविदा प्रक्रिया झाली आहे. न्यायालयात वाद असला तरी पुढील निर्णय घेण्यास स्थगिती दिलेली नाही. काम थांबू नये म्हणून स्थायीच्या अधिकारात विना निविदा तरतुदीचा आधार घेतला आहे. ’’