सांगली : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींनी आपल्या मर्जीतील गावांना दिलेला 49 लाख रुपयांचा स्विय निधी परत मागवावा, यासाठी कांग्रेस, राष्ट्रवादीसह सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी दबावतंत्र वापरण्याचे ठरवले आहे. कुणालाही विश्‍वासात न घेता केवळ वीस गावांसाठी हा निधी देण्यात आला आहे. तो परत मागवण्याची सुरवात सभापती प्रमोद शेंडगे यांनी केली असून अन्य सभापती व पदाधिकाऱ्यांनी त्यानुसार निर्णय घ्यावा, अन्यथा सर्वसाधारण सभेत तोफेला तोंड देण्याची तयारी ठेवावी, असा खासगीत इशारा देण्यात आला आहे. 

जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांचा स्विय निधी देण्यात आला. त्याशिवाय जादा निधी म्हणून अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे, उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, सभापती जगन्नाथ माळी, प्रमोद शेंडगे, सुनिता पवार आणि आशा पाटील यांनी सूचवलेल्या गावांना निधी देण्यात आला आहे. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सुचवलेला एखादे गाव त्यात आहे. अशा वीस गावांमध्ये कोरोना उपाययोजनांसाठी हा 49 लाखांचा निधी देण्यात आला आहे.

आधीच या गावातील ग्रामपंचायतींनी मास्क, सॅनिटायझरपासून ते रुमालापर्यंत जे-जे सापडेल ते खरेदी केले आहे. आता उपाययोजना नेमक्‍या काय हव्यात, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. या गावांत कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त आहे का, याचे उत्तरही नकारात्मक आहे. मणदूर, बिळूर, दुधोंडी, शेटफळे, गोमेवाडी, बुधगाव, बावची, आरळा, शिराळे खर्द, साळशिंगे, भिकवडी खुर्द, आवंढी, अंकले अशा गावांत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढती आहे. या गावांत खऱ्या उपाययोजनांची गरज आहे. मणदूर गावांत तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि तेथील डॉक्‍टरांच्या निवासाची व्यवस्था अतिशय बिकट आहे. त्याच्या दुरुस्तीला पैसे नाहीत. असे असताना यापैकी एकाही गावाला निधी मिळालेला नाही. म्हैसाळ, विजयनगर, टाकळी, बोलवाड, हरिपूर, माधवनगर या गावांत कोरोनाची स्थिती बिकट आहे का? मग इथे निधी का दिला, याचे उत्तर सहाजिकच "आपला तो बाब्या' असा असल्याचा आरोप कॉंग्रेस सदस्य जितेंद्र पाटील यांनी केला आहे. 

ही गोष्ट लक्षात आल्यानंतर सभापती प्रमोद शेंडगे यांनी पेड गावासाठी दिलेले 2 लाख 99 हजार रुपये परत मागवले आहेत. याच पद्धतीने अन्य गावांतील पैसेही परत मागवावेत. आरोग्य यंत्रणा, सदस्य यांना विचारात घेऊन ज्या गावांत कोरोनाचे संकट मोठे आहे, तेथे हा निधी प्राधान्याने खर्च करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. 

कायद्यात बसवले, पण... 
50 लाखापेक्षा अधिकचा निधी वितरीत करायचा असेल तर त्यावर सर्वसाधारण सभेत चर्चा अपेक्षित असते. त्यामुळे येथे 49 लाखावर गाडी थांबवण्यात आली आहे. हा निधी कुठे खर्च करायचा, याचा सर्वाधिकार आमचाच आहे, असा दावा काही पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. वास्तविक, हा "स्विय निधी' असला तरी तो शासनाचा आणि त्याआधी लोकांचा आहे. यानिमित्ताने या मनमानीवर जिल्हा परिषदेत चर्चा खुली झाली आहे.