सांगली ः महापालिका क्षेत्रात बांधकाम परवाना देताना सरसकट "आरसीसी' बांधकाम गृहीत धरूनच शुल्क आकारणी होत असल्याने लोडबेअरिंग बांधकाम करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना नाहक भुर्दंड बसत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याबरोबरच लोडबेअरिंगच्या मालमत्तांना घरपट्टीतही सवलत आहे. मात्र हे सारे महापालिकेच्या यंत्रणेला पटवून द्यावे लागते. या लोडबेअरिंग घरांचा उल्लेख शासन दरबारी कच्ची, अर्धकच्ची घरे असा करणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी या घरांचा उल्लेख पर्यावरणपूरक घरे असा करायला हवा. 

आरसीसी म्हणजे पक्‍के आणि लोडबेअरिंग म्हणजे जुन्या पद्धतीचे कच्चे घर अशी अतिशय चुकीची धारणाच शासन आणि समाजाची झाली आहे. चाळीस पन्नास वर्षांपूर्वीची सर्रास बांधकामे लोडबेअरिंगमध्येच होत होती. अशा शे दोनशे वर्षांपूर्वीच्या वास्तू आजही शहरात वापरात आहेत. त्यांना आज 1971 पूर्वीचं बांधकाम म्हणून कमी घरपट्टी आकारली जाते. वस्तुतः आरसीसी आणि लोडबेअरिंग अशी स्पष्ट वर्गवारी शासनाने केली आहे. त्यानुसार बांधकामाचा जिल्हानिहाय आणि त्यातील प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामिण भागातील खर्चही वेगवेगळा गृहीत धरला आहे. 

मात्र नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांना हे समजून सांगितले, तरच त्यावरील उपकर रक्कम कमी होऊन परवाना शुल्काची एकूण रक्कमही कमी केली जाते. मात्र त्यासाठी वास्तुरचनाकार आणि स्थापत्य अभियंत्यांसमोर मोठा काथ्याकुट करावा लागतो. एकदा का लोडबेअरिंग बांधकाम म्हणून नगरचनाने मान्यता दिली, तरच घरपट्टी विभागाकडूनही सवलत दिली जाते. या बाबी लक्षातच येत नसल्याने न आल्याने लोडबेअरिंगमध्ये बांधकाम करणाऱ्यांना कायमस्वरूपी जादाच्या घरपट्टीचाही भुर्दंड बसतो. 

समाजाच्या मूळ दृष्टिकोनात बदल व्हायला हवा
दोन- तीन मजल्यांपर्यंत घरे लोडबेअरिंमध्ये होऊ शकतात. आरसीसीच्या तुलनेत बांधकाम खर्चात भरभक्कम कपात होते. विकास शुल्क कमी येते. भविष्यात घरपट्टी कमी येते. अशी घरे स्टील व सिमेंटच्या कमी वापरात होतात. त्यामुळे शासनाने अशा बांधकामांचा उल्लेख इतर पक्की किंवा अर्धी कच्ची असा न करता पर्यावरणपूरक घरे असा उल्लेख करायला हवा. समाजाच्या मूळ दृष्टिकोनात बदल व्हायला हवा. 
- प्रवीण माळी, वास्तुरचनाकार 

घरपट्टी कमी लागते.
घरपट्टी आकारणी करताना पालिका क्षेत्राचे नऊ विभाग आणि 1971 पासूनचे बांधकाम वर्षांचे पाच टप्पे याचा विचार केला जातो. त्याबरोबरच आरसीसीपेक्षा लोडबेअरिंगच्या घरासाठी नगररचना विभागाकडे तशी नोंद असेल, तर अभियंत्याच्या दाखल्यानुसार घरपट्टी कमी लागते. 
- नितीन शिंदे, करसंकलक व निर्धारक 

परवाना शुल्क कमी झाले
माझ्या घराचा बांधकाम परवाना घेताना लोडबेअरिंगचे मूल्यांकन लावले. त्यासाठी मी आग्रह धरल्यानंतर आरसीसी प्रमाणे होणारे 42 हजारांचे बांधकाम परवाना शुल्क 36 हजार इतके कमी झाले. घरपट्टीसाठीही मी अशी नोंद करणार आहे. त्यामुळे तिथेही सवलत मिळेल. 
- सप्टेंबर वडगावे, मालमत्ताधारक 

जिल्ह्यासाठी गृहित बांधकाम खर्च (रुपये प्रति चौरस फूट)

संपादन : युवराज यादव