सांगली-  महापालिकेच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदेत त्रुटी आहेत. त्यामुळे सदरची निविदा आहे त्या स्थितीत रद्द करा आणि नव्याने निर्दोष निविदा प्रक्रिया राबवा अशी मागणी आज महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्यावतीने करण्यात आली. भाजपचे शहर (जिल्हा) जिल्हाध्यक्ष दिपक शिंदे-म्हैसाळकर यांनी आज नेत्यांसह पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण भूमिका मांडली. यावेळी खासदार संजय पाटील, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, माजी आमदार दिनकर पाटील, नगरसेवक शेखर इनामदार, सुरेश आवटी अशी नेत्यांची फौजच उपस्थित होती. 

गेल्या डिसेंबरपासून अतिशय गुपचूपपणे घनकचरा प्रकल्पाच्या निविदेसाठी प्रक्रिया सुरु केली. टाळेबंदीत ही प्रक्रिया प्रशासनाने अतिशय गतीमान करीत अंतिम टप्प्यात नेली. गेले महिनाभर महापालिकेत या विषयावर पडद्याआड अनेक हालचाली सुरु होत्या. विरोधी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने विरोधाची पत्रे देऊन सावध भूमिका घेतली होती. मात्र सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांचे तळ्यात मळ्यात सुरु होते. गेल्या आठवडाभरात पक्षाच्या शिर्ष नेतृत्वाने लक्ष घातले होते. आज नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका जाहीर केली. आता निविदांना दिलेल्या दुसऱ्या मुदतवाढीची मुदत 12 जुलैला संपणार असून प्रकल्प करायचाच विडा उचललेले आयुक्त कोणती भूमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

श्री शिंदे म्हणाले,"" घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करुन विल्हेवाटीसाठी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यासाठी आयुक्तांनी नव्याने डीपीआर बनवून त्याला शासनाकडून मान्यता घेतली होती. मात्र त्यावर महासभेत चर्चा झाली नाही. मे महिन्यात साचलेला कचरा आणि रोजचा कचरा यांच्यावर प्रक्रिया करण्याच्या दोन निविदा काढल्या. त्यावर अनेकांनी टीकाटीपणी केली. स्थायीसमोर अवलोकनार्थ हा विषय आला होता. त्यांनीही मान्यता दिली. पण, एकूणच निविदेबद्दल नागरिकांमध्ये प्रक्षोभ असल्याचे दिसून आले. निविदेत तांत्रिक त्रुटी आहेत का याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर सर्वांना विश्‍वासात घेऊन नव्याने निर्दोष निविदा काढावी असा निर्णय पक्षाने घेतला.'' 

ते म्हणाले,"" निविदांमधील तांत्रिक बाजूंचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास केला असता निविदेत 16 महत्वाच्या त्रुटी आहेत. यात महापालिकेचे हीत नाही. ठेकेदाराकडून दीर्घकालीन हा प्रकल्प राबवला जाणे केवळ अशक्‍य आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी. तज्ज्ञ, माहितगार नागरिक, संघटना यांच्या सूचना घेऊन तातडीने सुधारित निविदा काढावी. यासाठी आम्ही आज आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.'' 

प्रमुख त्रुटी 
0ठेकेदारास मशिनरी आधीच 27.5 कोटी दिले जाणार असून त्यामुळे काम बंद झाल्यास अडचणी होऊ शकतात. मशिनरींचा ब्रॅंड तसेच पुरेशी वॉरंटी नाही. दोन स्वतंत्र निविदांमुळे दोन ठेकेदारांमध्ये वादाची शक्‍यता आहे. हरित न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे उच्चस्तरीय प्रकल्प नियंत्रण समितीची मंजूरी या निविदेस आहे की नाही हे नमूद नाही. केंद्राच्या निरी संस्थेची परवानगी नाही. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे कन्सेंट घेतलेली नाही. या प्रस्तावास जैविक, रासायनिक व औद्योगिक कचऱ्याचा अंतर्भाव करणेच चुकीचे आहे. 

आम्ही पारदर्शक कारभारास बांधिल आहोत. प्रकल्पावरुन संभ्रम नको म्हणून आम्ही प्रक्रिया रद्दचा एकत्रित निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे आमचा पारदर्शक कारभारच आहे. 
-शेखर इनामदार, नगरसेवक 
 

संपादन : घनशाम नवाथे