सोलापूर : दरवर्षी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत व लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षित जागांवरील इच्छूक उमेदवारांकडूनही मोठ्या प्रमाणात जात पडताळणीचे अर्ज समित्यांकडे दाखल होतात. मात्र, अन्य अर्जांची संख्या मोठी असल्याने त्यांना वेळेत दाखले वितरीत करता येत नाहीत. त्यावर आता जात पडताळणी विभागाने उपाय शोधला असून नवी वेबसाईट तयार केली आहे.

या वेबसाईटचे सिक्‍युरिटी ऑडीट सुरु असून हा पूर्ण डाटा शासनाच्या 'एसडीसी' क्‍लाऊड या सर्व्हरवर अपलोड केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व्हर डाऊनचा अडथळा येणार नसून संबंधितांना 45 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणे शक्‍य होणार आहे.

दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी दरवर्षी सुमारे सव्वातीन लाख आरक्षित उमेदवारांकडून जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज केले जातात. मात्र, शैक्षणिक प्रवेशासाठी विद्यार्थी तर सरकारी नोकरीतील पदोन्नती अथवा अन्य कारणांसाठी अधिकारी व कर्मचारी जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करतात, त्यांना मुदतीत प्रमाणपत्र देण्याची गरज असल्याने जात पडताळणी समितीकडील अन्य अर्ज प्रलंबीतच राहत असल्याने त्यांना 45 दिवसात दाखला मिळणे अपेक्षित असतानाही रिक्‍त पदांमुळे तो वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

•  राजकीय नेत्यांना जात पडताळणीसाठी घरबसल्या ऑनलाईन अज करता येणार
•  स्वतंत्र वेबसाईटची निर्मिती : क्‍लाऊडवर डाटा अपलोड करण्याचे नियोजन
•  नव्या वेबसाईटचे सिक्‍युरिटी ऑडीट झाले : आगामी निवडणुकीपूर्वी वेबसाईटचे लोकार्पण
•  ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत घरबसल्या ई-मेलवर मिळणार प्रमाणपत्र

दरवर्षीचे सरासरी अर्जे
विद्यार्थी
8.40 लाख
सेवा
25,000
राजकीय
3.20 लाख
इतर
4.50 लाख

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय नेत्यांकडून जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी ऑफलाईन अर्ज केले जातात. मात्र, विद्यार्थी, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाईन तर सिडको, म्हाडा, गॅस एजन्सी, पेट्रोल पंपासाठी ऑफलाईन अर्ज करतात. आता राजकीय नेत्यांसाठी नवीन वेबसाईट तयार करण्यात आली असून आता घरबसल्या त्यांना कमी कालावधीत ऑनलाईन पडताळणी प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
- कैलास कणसे, महासंचालक, जात पडताळणी समिती, महाराष्ट्र