नगर : जिल्हा प्रशासनाकडून मागील काळात जामखेड तालुक्‍यातील मोहे गावच्या हद्दीतील कला केंद्रांचे पाच परवाने निलंबित केले होते. त्यावर कला केंद्रचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र, खंडपीठाने परवान्यांसंदर्भातील निर्णयाचा चेंडू जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या कोर्टात टोलावला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर चार सुनावण्या घेऊन अखेर कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न लक्षात घेऊन पाचही परवाने रद्द करण्याचे फर्मान काढले. 

हेही वाचा आम्हाला आधारभूत केंद्र पाहिजे 

ग्रामस्थांचा विरोध होता 
2018 मध्ये पाचही कला केंद्रांची मंजुरी रद्द करण्यात आली होती. त्या संदर्भात पुन्हा परवानगी मिळावी, म्हणून कला केंद्रचालकांनी जिल्हा प्रशासनाला साकडे घातले होते. कला केंद्र आपल्या चरितार्थाचे साधन आहे. ते बंद केल्यामुळे बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. जगण्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने नव्याने कला केंद्रांना परवानगी दिली. ग्रामस्थांचा विरोध मात्र कायम होता. 

खंडपीठामध्ये घेतली होती धाव 
फेब्रुवारी 2019 मध्ये त्यांनी आंदोलन केले. कला केंद्रांमुळे परिसरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला असल्याकडे गावकऱ्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर प्रशासनाने मोहे परिसरातील कला केंद्रांचे परवाने निलंबित केले. त्याविरोधात कला केंद्रचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठमध्ये धाव घेतली. याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने जिल्हाधिकारी द्विवेदींना अंतिम निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. 

हेही वाचा वाचा आरारा... कांदा तिखटच! 

आदेशाची प्रत केंद्र चालकांना पाठविली 
मागील महिन्यात मोहे ग्रामपंचायतीची याच विषयावर ग्रामसभा पार पडली. त्यात 252 ग्रामस्थांनी कला केंद्र सुरू करण्यास विरोध दर्शविला. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समक्ष चार वेळेस सुनावणी झाली. अखेर प्राप्त अधिकाराचा वापर करीत जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी ही कारवाई केली. कारवाईच्या आदेशाच्या प्रती संबंधित विभाग व कला केंद्रचालकांना पाठविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती गृह विभागाने दिली. 
 

"यांचे' परवाने रद्द 
रेणुका सांस्कृतिक कला केंद्र 
नटराज सांस्कृतिक कला केंद्र 
स्वराज सांस्कृतिक कला केंद्र 
घुंगरू सांस्कृतिक कला केंद्र 
लक्ष्मी सांस्कृतिक कला केंद्र