सोलापूर : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बॅंकांनी अर्थसहाय करावे, यादृष्टीने राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बॅंकांसह सर्व बॅंकांना एक लाख 75 हजार 83 विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्टे दिले. मात्र, मागील दहा महिन्यात सरासरी 19 टक्‍केच कर्जवाटप झाले आहे. वाढत्या बेरोजगारीमुळे शैक्षणिक कर्जाची थकबाकी सहा हजार कोटींवर पोहचली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बॅंकांनी संबंधित विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांना वसुलीच्या नोटीस बजावल्या आहेत. 

हेही आवश्‍य वाचा : सोलापुरात देशव्यापी संपाला संमिश्र प्रतिसाद 

राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये 72 हजार पदांची मेगाभरती होणार आहे. पशुसंवर्धन विभागातील 729 पदांसाठी तब्बल सव्वातीन लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. तर सोलापूर जिल्हा परिषदेतील शिपाई पदासाठी नुकतेच अर्ज मागविण्यात आले होते, त्यामध्ये बीई, एमए उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्याचे समोर आले. उच्च शिक्षणानंतरही अपेक्षित जॉब मिळत नसल्याने अनेक विद्यार्थी सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे बॅंकांकडून शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज परतफेड करणे त्यांना अशक्‍य होऊ लागले आहे. शेतकरी कुटुंबातील मुलांना अवकाळी, दुष्काळ, महापूर, हमीभावाची प्रतीक्षा अशा कारणांमुळे त्यांच्या डोक्‍यावर शैक्षणिक कर्जाचा बोजा वाढू लागल्याचे चित्र आहे. बॅंकांनी आता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जाची वसुलीसाठी जामिनदार असलेल्या पालकांनाच नोटीस बजावली आहे. दुसरीकडे मुद्रा योजनेच्या थकबाकीनंतर आता शैक्षणिक कर्जाची थकबाकी वाढू लागल्याने बॅंकांनी हात आखडता घेतल्याचे कर्जवाटपावरुन स्पष्ट झाले आहे. 

हेही आवश्‍य वाचा : धक्‍कादायक...तंबाखुमुक्‍तीच्या परीक्षेत 'या' शहरातील फक्‍त आठ शाळा पास 

राज्यातील शैक्षणिक कर्जवाटपाची स्थिती 
कर्जदार विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्टे 
1,75,083 
कर्जवाटपाची रक्‍कम 
3,719 कोटी 
कर्ज मिळालेले विद्यार्थी 
55,459 
शैक्षणिक कर्जाची थकबाकी 
5,700.69 कोटी 

बॅंकांनी घेतला हात आखडता 
मुद्रा कर्ज योजनेची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने बॅंकांनी सावध पवित्रा घेतला. त्यानंतर आता वाढत्या बेरोजगारीमुळे शैक्षणिक कर्जाचीही थकबाकी वाढल्याने या वर्षी बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या केवळ 19 टक्‍केच कर्जवाटप केले आहे. पालकांचे हातावरील पोट अन्‌ मुलांना नोकरीची प्रतीक्षा या पार्श्‍वभूमीवर वसुलीची नोटीस पाठवूनही वसुली होत नसल्याने बॅंकांनी आता शैक्षणिक कर्जवाटपातही हात आखडता घेतल्याचे राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या नोव्हेंबर 2019 च्या बैठकीतील माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.