सांगली ः गतवर्षीच्या महापुराची कारणमीमांसा-उपाययोजनांसाठी नियुक्त नंदकुमार वडनेरे समितीने विविध सतरा मुद्दे या अहवालात विस्तृतपणे मांडले आहेत. अपेक्षेप्रमाणे यातील बहुतांशी उपाययोजनांची पूर्वीच चर्चा झाली आहे. यातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे पूरटापूतील अनधिकृत बांधकामांचा तसेच आलमट्टीच्या धरणाच्या बॅक वॉटरचा आहे. 

अहवालात म्हटले आहे की, पूर प्रवण क्षेत्रात (Flood Zone) नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणांमुळे पूर प्रवाहास अडथळे निर्माण झाले आहेत. नदीपात्राचे संकुचीकरण झाले आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील पूरपाणी निचरा व्यवस्थेची परिस्थिती खालावलेली आहे. एकूणच नद्यांमधील नैसर्गिक पूरवहन क्षमतेत अभूतपूर्व घट झाली आहे.

त्यावर उपाय म्हणून नदी नाले संरक्षण करणे, त्यांचे पुनर्स्थापन म्हणजे नव्याने अस्तित्व तयार करणे, या भागात होणाऱ्या अवैध बांधकामांना चाप लावणे, सुरू असलेल्या बांधकामांचा जलशास्त्रीय लेखापरीक्षण करणे, एकूणच अतिक्रमणाविरुद्ध ठोस धोरण ठरवणे गरजेचे असल्याचे सुचवले आहे. निळ्या रेषेतील तसेच लाल रेषा नव्याने आखतानाच त्यातील अवैध बांधकामे हटवण्यासाठी फ्लड प्लेन व झोनिंग नियम लागू करावेत असेही म्हटले आहे. हा मुद्दा अतिशय कळीचा असून गतवर्षीच्या महापुरामुळे आता निळी रेषा नव्याने आखावी लागणार आहे. तशी नवी रेषा आखल्यास अनेक बांधकाम प्रकल्पांवर त्याचे विपरित परिणाम होणार आहेत. मुळात ही निळी रेषा वर येण्यामागे नदी-ओढ्यांच्या पूरटापूतील बांधकामे हे कारण आहे.

त्यामुळे अतिक्रमणे न हटवताच निळी-लाल पूररेषा निश्‍चित करणे अनेकांसाठी अन्यायाचे ठरू शकते. पूरटापूत बांधकाम न करता भराव टाकणे, शेती क्षेत्र वाढवणे असे प्रकारही झाले आहेत. शिवारांमधील ओढे बुजवून तेथे शेती केल्याचीही गावोगावी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या सर्वांचा शोध घेऊन कार्यवाही करणे ही आजघडीला अशक्‍यप्राय अशीच गोष्ट आहे. त्यामुळे अतिशय कळीचा असूनही या मुद्द्याकडे पूर्वानुभवाप्रमाणे दुर्लक्षच केले जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे. 

या अहवालात पूरनिवारणासाठी ठोस अशी पूरपूर्वानुमान पद्धतीचा वापर, पूरसंवेदक पायाभूत सुविधा, परिचालन सुधारणा व आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात्मक सुधारणांची गरज अधोरेखित केली आहे. तसेच 
संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यात एकत्रितपणे पूर पूर्वानुमान पद्धतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यासाठी 

अद्ययावत तंत्रज्ञान, तज्ज्ञ संस्थांची व्यवस्था व धोरणे आखावीत असे सुचवले आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत पूरकाळात समन्वय ठेवण्यासाठी परिणामकारक प्रचालन व्यवस्था उभी करावी असे सुचवले आहे. 2005 च्या महापुरानंतरही याच शिफारशी झाल्या होत्या. दोन्ही राज्यांमधील समन्वयही काही वर्षे प्रस्थापित झाला होता. मात्र तो पुढे कायम राहिला नव्हता. 

2005 च्या महापुरानंतर कर्नाटकच्या आलमट्टी धरणाच्या बॅक वॉटरचा मुद्दा वादाचा ठरला होता. कर्नाटक शासनाने स्वतःच नियुक्त केलेल्या समितीने महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीशी आलमट्टीचा संबंध नसल्याचा निष्कर्ष मांडला होता. यावेळीही हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. वडनेरे समितीने या अहवालात जलशास्त्रावर आधारित गणितीय मॉडेल वापरून (Hydrodynamic Study Model) सद्य:स्थितीतील काही क्षेत्रीय मर्यादा लक्षात घेऊन या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे.

कर्नाटकातील अलमट्टी व हिप्परगा जलाशय व त्यावरील पूरप्रचालनामुळे महाराष्ट्राच्या पूरपरिस्थितीवर थेट व विपरित परिणाम होत नाही असा प्राथमिक निष्कर्ष त्यांनी नोंदवला आहे. तथापि सद्य:स्थितीतील कर्नाटकातील व महाराष्ट्रातील क्षेत्रिय माहितीचा नव्याने अभ्यास करावा असेही सुचवले आहे. आता दोन्ही राज्यांच्या तज्ज्ञ समितीने यावर अभ्यास करून अंतिम निष्कर्ष काढला पाहिजे. अन्यथा आलमट्टीच्या बॅक वॉटरच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ यापुढेही सुरुच राहू शकते.