बेळगाव - आजकाल मुली उच्च शिक्षित होऊ लागल्याने त्यांच्या लग्नासंबंधीच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. उच्च पद, गलेलठ्ठ पगार किंवा सरकारी नोकरी असलेल्यालाच प्राधान्य मिळू लागले आहे. त्याची झळ आता अल्पशिक्षित असलेल्या बांधकाम कामगारांना बसू लागली आहे. बांधकाम कामगारांना वधू मिळवण्यासाठी मोठे प्रयत्न लागत आहेत. बेळगाव तालुक्‍यातील अनेक युवक त्याचा अनुभव घेत आहेत. त्यामुळे, जिल्हा बांधकाम कामगार संघटनेने विवाहोच्छूक बांधकाम कामगारांच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा उपक्रम आखला आहे.  

हे पण वाचा -  राज्यात ठाकरे सरकार ; राणे समर्थकांची तानाशाही खपवून घेणार नाही 

मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी आहे. त्यातच आजकाल बहुतेक सर्वच मुली किमान पदवीपर्यंत शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे विवाहासाठी मुली मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्याची झळ सर्वच जातीधर्माच्या युवकांना बसत आहे. विशेषतः शेतकरी व कामगार वर्ग त्यात भरडला जात आहे. गेल्या काही वर्षात बांधकाम कामगारांना मुली मिळत नसल्याचे प्रकार वाढले आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आपल्या दर्जाचा किंवा त्याहून अधिक दर्जाचा वर हवा, अशी त्यांची अपेक्षा असते. ते स्वाभाविकही आहे. पण, कमी शिक्षण झालेल्या मुलींच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. प्रत्येकीला नोकरदार नवरा हवा असल्याचे चित्र आहे. 

हे पण वाचा - अंबाबाई मंदिरात कोरोना बचावासाठी घेतली जाणार अशी काळजी.... 

त्यामुळे, अल्पशिक्षित, शेतकरी व कामगार असलेल्या युवकांची गोची झाली आहे. काही विवाहोच्छूक तरुणांनी भले पगार कमी मिळाला, तरी चालेल पण लग्नासाठी पर्यायी नोकरीचा शोध सुरु केल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. बांधकाम कामगारांना पगार चांगला मिळतो. अलीकडे शासनानेही त्यांच्यासाठी विविध योजना राबविल्या आहेत. तरीसुद्धा विवाहावेळी पेशा अडचणीचा ठरत आहेत. तालुक्‍यातील काही गावे बांधकाम कामगार, प्लंबर वा गवंड्यांची गावे म्हणून परिचित आहेत. अशा गावातील मुलांची लग्ने लवकर जुळत नसल्याची समस्या आहे. यावर तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

चार लाख बांधकाम कामगार 
जिल्ह्यात सुमारे चार लाख बांधकाम कामगार आहेत. त्यामधील एक लाख कामगारांनी बांधकाम कल्याण मंडळाकडे नोंद केली आहे. तसेच बांधकाम कामगार आणि रोजगार हमी योजनेचे कामगार मिळून 11 लाख कामगार आहेत. बांधकाम कामगार म्हणून नोंद असलेल्या कामगारांना शासनातर्फे 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. तसेच बांधकाम कामगारांसाठी विमा कवच, अपघाती मृत्यू आणि अपघाती जखमी झालेल्यांना आर्थिक मदत कामगार कल्याण खात्यातर्फे दिली जाते. 

शासनाने सप्तपदी ही महत्वाकांक्षी योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाहात सहभागी होणाऱ्यांना दागिने, कपडे, रोख रक्‍कम मिळून 55 हजार रुपये खर्च करण्यात येत आहे. याशिवाय वैयक्तिक पातळीवर बांधकाम कामगारांच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत बेळगाव जिल्हा बांधकाम कामगार संघटनेतर्फे केले जाईल. याचा लाभ घ्यावा. 
- ऍड. एन. आर. लातूर, अध्यक्ष, बेळगाव जिल्हा बांधकाम कामगार संघटना 

तालुक्‍यात आधीच मुलींची संख्या कमी आहे. त्यात सुशिक्षित मुलींची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे, गवंडी किंवा बांधकाम कामगारांशी विवाह करुन घेण्यात त्या फारसे स्वारस्य दाखवित नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून बांधकाम कामगारांना विवाहासाठी चपला झिजवाव्या लागत आहेत. 
- किरण पाटील, बांधकाम ठेकेदार