सांगली : मुंबई शहर वगळता राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी शासनाने एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचे मार्च 19 मध्ये जाहीर केले होते. परंतु याबाबत अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. कोणताही आर्थिक बोजा लागत नसताना सध्याच्या कोविड सापेक्ष ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला जर फक्त स्व:तच तयार केलेल्या नियमाची नुसती अंमलबजावणी करून मजबूती मिळत असेल तर दिरंगाई कशासाठी? असा प्रश्न क्रेडाईचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र खिलारे आणि सचिव दिलीप पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. 

क्रेडाईचे अध्यक्ष रविंद्र खिलारे म्हणाले, यापुर्वीच्या सरकारने त्यांच्या कार्यकाळातच बैठका घेऊन व आवश्‍यक तांत्रिक सुधारणा करुन नियमावली प्रसिध्दीसाठी तयार असल्याचे कळविले होते. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर अजूनही संबंधित नियमावली लागू करण्याबाबत शासनाकडून कोणतीही हालचाल होत नाही. 

ते म्हणाले, कोरोनामुळे गेले सहा महिने ठप्प असलेला बांधकाम व्यवसाय ही नियमावली रखडल्याने आणखी डबघाईस आलेला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायीक हवालादिल झाला आहे. याबाबत शासनाला जागे करण्यासाठी अनेक बांधकामाशी संबांधित व्यावसायिकांच्या संघटनानी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. 14 ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामधील शहरांची परिस्थिती तर आणखीन दयनीय झाली आहे.

2017 मध्ये लागू झालेल्या त्रुटीयुक्त नियमावलीमुळे बांधकाम करणे आधीच अशक्‍य असताना, त्यातील त्रुटींच्या निरसनाची प्रतीक्षा व नियमावलीच्या प्रतीक्षेत तीन वर्षांचा कालावधी लोटला गेला. एकीकडे ग्राहक हिताचे रक्षण करण्याकरिता नियमांची योग्य अंमलबजावणी बंधनकारक व्हावी म्हणून लोकोपयोगी रेरा सारखा कायदा लागू करणारे सरकार मात्र स्वत: तयार केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करणेबाबत इतके कमालीचे उदासीन असल्याचे दिसत आहे.

शासनाने सदर नियमावली तातडीने लागू करून संबंधितांचे व राज्याचे अकारण होत असलेले आर्थिक नुकसान थांबवावे असेही ते म्हणाले. 

संपादन : युवराज यादव