देशात शेतीनंतर दुसरे मोठे रोजगार क्षेत्र म्हणून बांधकाम क्षेत्राकडे पाहिले जाते. मोठ्या विकास प्रकल्पांना खीळ बसेल का अशी भीती व्यक्त होत आहे. कोविड आपत्तीनंतरची आव्हाने आणि या क्षेत्राच्या शासनाकडून अपेक्षांबद्दल सांगत आहेत या क्षेत्रातील जाणकार-तज्ज्ञ 

सांगली-कोल्हापूरचा एकत्रित विचार करा

पुण्यानंतर आता पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या विकासाची सारा झोत कोल्हापूर-सांगलीकडे वळवण्याची मोठी संधी आता कोविड आपत्तीच्या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. कोल्हापूर ते कऱ्हाड हा पट्टा विचारात घेऊन विमानतळ, औद्योगिक वसाहतीचा एकत्रित कनेक्‍टीव्हिटी विचारात घेऊन पायाभूत विकासाचे प्रकल्प तातडीने हाती घेतले पाहिजेत. गेल्या दोन दशकात खासगीकरणापासून, बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर मोठे प्रकल्प झाले. मात्र त्यातून प्रकल्प अपेक्षित दर्जा आणि गती राखू शकले नाहीत. कोविडच्या निमित्ताने या धोरणात सुधारणाचे वारे आले पाहिजे. यातील दोष दूर करून नव्याने विचार झाला पाहिजे. सांगली-कोल्हापूर रस्ता, पुणे-सातारा रस्ता अशी काही उदाहरणे हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहेत. हे सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नाहीत. त्याचा मोठा फटका या भागाच्या विकासाला बसला आहे. 
- प्रमोद चौगुले,  आर्किटेक्‍ट व नियोजनकार

बंदरे-रस्ते जोड प्रकल्प सुरू करा

कोविडच्या आपत्तीनंतर आज विकासकामांना कात्री लावण्याची चर्चा होत आहे. मात्र शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत असे होऊ देता कामा नये. रोजगार टिकवण्याबरोबरच प्रगतीची गती कायम ठेवण्यासाठी पायाभूत क्षेत्रातील मोठी कामे अधिक वाढवली पाहिजेत. लोकांना काम उपलब्ध होण्यासाठी पैसा खेळवला पाहिजे. न की सबसिडी किंवा सवलत योजनांसाठी. जगात कोविडची सर्वात कमी झळ बसलेला भारतच देश असेल. त्यामुळे शेतमाल निर्यातीची मोठी संधी आपल्याला असेल असे मला वाटते. शासनाने आपली सर्व बंदरे जोडणारा रस्ते विकास कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे. महानगरांमधील झोपडपट्टी विकासाचे प्रकल्प तातडीने हाती घेतले तर मोठ्या लोकसंख्येच्या आरोग्यावर भविष्यात होणारा खर्च आपण कमी करू शकतो त्यातून बांधकाम क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. इंधनाचे दर कमी होत आहे. त्यामुळे डिझेलचे दर तातडीने कमी केले पाहिजेत. त्याचा खूप मोठा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होऊ शकतो. प्रकल्प रेंगाळण्याची कारणांमागे आजही प्रशासकीय कारणेच आहेत. उद्योगस्नेही प्रशासकीय धोरणे राबवण्याचा केंद्राने कितीही गवगवा केला तरी ते झालेले नाही. त्यामुळे यापुढे तरी त्यात सुधारणा व्हावी. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सुरक्षा देणारे कायदे करा. मात्र आज लेबर सेस रुपाने प्रचंड पैसा शासनाकडे जमा होतो, मात्र त्याचा लाभ कामगारांना मिळत नाही. त्यासाठी कायद्यांमधील गुंतागुंत टाळली पाहिजे. कोणाला तरी चिमटीत पकडण्यापेक्षा त्या कामगाराला थेट लाभ कसा मिळेल याकडे लक्ष द्यावे. कोविडच्या आपत्तीने धोरणात्मक बदलांची मोठी संधी शासनापुढे ठेवली आहे. तर या आपत्तीतूनही सावरण्याची मोठी क्षमता भारताकडे आहे. 
- श्रीनिवास पाटील,  पायाभूत विकास प्रकल्प क्षेत्रातील तज्ज्ञ

बांधकाम साहित्याच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवा

टाळेबंदी उठल्यानंतर बांधकाम साहित्य क्षेत्रात कृत्रिम टंचाई निर्माण करून नफेखोरी होण्याची भीती आहे. शासनाने तातडीने याकडे लक्ष द्यावे. गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गृहकर्जाचे दर आणखी कमी राहतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे. हप्त्यांना मुदतवाढ देतानाच रोजगारांवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन गृहकर्जांची फेररचना करण्याच्या योजना आणल्या पाहिजेत. रेरा नोंदणी असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र येणारी मंदी विचारात घेता ही मुदत बिल्डरांसाठी आता वर्षभराने वाढवली पाहिजे. रेडीरेकनरच्या दरातील वाढ तर नकोच उलट पुढच्या वर्षभरात ते कमी करता येतील याचा विचार व्हावा. 
- दीपक सूर्यवंशी, क्रेडाई, राज्य कार्यकारिणी सदस्य

प्रधानमंत्री आवास योजनेत बदल करा
प्रत्येकाला घर द्यायची पंतप्रधानांची घोषणा आहे. कोविड आपत्तीनंतरही हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा खेड्यांपर्यंत विस्तार करणारी नवी योजना हवी. परतफेडीची क्षमता असेल त्याला कर्ज मिळेल यासाठी बॅंकांनी लवचिकता आणली पाहिजे. मार्जीन मनी कमी असावा याकडे लक्ष द्यावे. बांधकाम व्यावसायिकांनाही कर्जफेडीसाठीची मुदत वाढवून मिळावी. 
- चिदंबर कोटीभास्कर , बांधकाम व्यावसायिक

उद्योग-व्यवसायांचे स्वागत करुयात

कोविडमुळे महानगरांकडे होणारी गुंतवणूक सांगली-कोल्हापूरसारख्या शहरांकडे वळण्याची आशा आहे. तसे झाले तर आपल्याकडील बांधकाम क्षेत्राला नव्याने चालना मिळेल असे वाटते. पुण्या-मुंबईतील उद्योग-व्यवसाय कोविडच्या आपत्तीमुळे येऊ शकतात. त्यासाठी क्रेडाई विशेष प्रयत्न करणार आहे. कोविड आपत्तीनंतरही गृहनिर्माण क्षेत्रातील गती कायम ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या पाहिजेत. गृहर्जाचे व्याज दर कमी झाले पाहिजेत. परवडणारी घरे या वर्गवारीत साठ चौरस मीटरच्या घरांचाही समावेश केला पाहिजे. स्टॅंप ड्युटीचे लाभ या घरांनाही द्यावेत. 
- रवींद्र खिलारे,  अध्यक्ष, क्रेडाई, सांगली

टाळेबंदीनंतर जाचक नियमात अडकवू नका

कोविडच्या आपत्तीमुळे आज भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते दूर करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. भारतातील बांधकाम व्यवसायात कामगारांचा सहभाग मोठा आहे. बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागू केलेल्या अटी पाहता त्यांचा नव्याने विचार केला पाहिजे. बांधकाम क्षेत्राची मोठी भिस्त बॅंकावर आहे. ग्राहकाप्रमाणेच बिल्डरांसाठीही चांगल्या कर्ज योजना असाव्यात. 
- विकास लागू,  बांधकाम व्यावसायिक