समाजात पत नसणाऱ्या गरिबांची पत वाढविणे; तसेच त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी बिगरशेती पतसंस्था स्थापन झाल्या. सांगली जिल्ह्यात २००० च्या दशकात उच्चांकी १ हजार ८६५ पतसंस्था सुरू झाल्या. मात्र शताब्दीतच सहकाराला उतरती कळा लागली. पतसंस्था संचालकांचे ‘हम करे सो’ धोरण आणि बेकायदेशीर कर्जवाटप, अनिर्बंध खर्च यामुळे पतसंस्था बंद पडल्या. ५० टक्क्यांनी संस्था घटल्या. ही संख्या ९६३ पर्यंत आली. सामान्यांना कर्जे मिळविण्यासाठी पुन्हा सावकाराच्या दारात जाण्याची वेळ आली आहे. यापुढे तरी हे टाळण्यासाठी काटेकोर नियोजन हवे. याउलट जिल्ह्यात २०० च्या दरम्यान असणारी सावकारांची संख्या ६३१ वर म्हणजे तीनपट वाढलीय.

जिल्ह्यात २००० ते २०१० या दहा वर्षांत पतसंस्था मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आल्या. सक्षम पतसंस्था टिकल्या. अडचणीच्या काळात त्या तावून-सुलाखून निघाल्या. आज त्या सुस्थितीत आहेत. ग्राहकांचा विश्‍वास जपल्याने त्यांना यश आले. आता या संस्थांच्या माध्यमातून नवीन उपक्रम राबवून संस्था व पर्यायाने सभासद, ठेवीदारांना बळकटी देत आहेत.

पतसंस्थांचा मूळ उद्देश

‘एकामेकां साह्य करू। अवघे धरू सुपंथ।।’ नुसार खऱ्या अर्थाने स्थानिकांकडून स्थानिकांसाठी त्यांच्याच पैशांवर चालविण्यात येणाऱ्या संस्था म्हणजे पतसंस्था. या सामान्यांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वांच्याच आर्थिक गरजा तातडीने पूर्ण करू लागल्याने सर्वांच्याच आशास्थान बनल्या. सुरवातीला फक्त सभासदांच्याच कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी त्या कर्जपुरवठा करत. हळूहळू सभासदांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करू लागल्या. राज्यात १९९५ ते २००० दरम्यान सुमारे २८ हजार नागरी सहकारी पतसंस्थांचे जाळे निर्माण झाले.

‘हम करे सो’मुळे धोका

पतसंस्था संचालकांच्या ‘हम करे सो कायदा’ या हुकूमशाही प्रवृत्तीमुळे अनेक संस्थांचे भवितव्य धोक्‍यात आले, येत आहे. कर्ज थकित, ठेवींत घट यांसह संस्थांच्या अस्तित्वावर परिणाम होताना दिसत आहे. कर्जवसुलीच्या प्रमाणात होणारी घट, बेकायदेशीर कर्जवाटप व अनिर्बंध खर्चामुळे पतसंस्थांकडे पाहण्याची समाजाची नजर बदलली. असे असले, तरी राज्यातील काही नामवंत पतसंस्था दिवसेंदिवस उत्कर्षाकडे वाटचाल करतानाही दिसत आहेत.

संस्था बिगरशेती; कर्ज शेतीला

पतसंस्थांच्या नोंदणीमध्ये बिगरशेती; मात्र बहुतेक कर्जे शेतीसाठी दिली गेली. संचालकांनी स्वमर्जीतील लोकांना, नातेवाईकांना व स्वतःसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्जे घेतल्याने वसुलीत अडचणी येऊन थकबाकी वाढली. कर्जवाटपात सक्षम जामीनदार न घेणे, अपूर्ण कागदपत्र, योग्य प्रमाणात तारण नसणे याचा परिणाम म्हणून थकबाकी, कर्जबुडव्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. बहुतेक पतसंस्था मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात असल्याने वसुली, कारवाईत अडचणी आल्या. पतसंस्थांचा वापर राजकारणासाठीही झाल्याने कारभार भरकटला. त्यातून सध्या अस्तित्वात असलेल्यांनी कडक निर्बंध पाळले, तर पतसंस्थांना पुन्हा सुवर्णकाळ येईल.

पतसंस्थांना सावरा; सावकारांना आवरा

पतसंस्थांची चळवळ सामान्य माणसाला आधार होती. वेळेला तातडीने कर्ज देणाऱ्या संस्था कमी होत असल्याने सामान्य माणूस पुन्हा सावकारी पाशात अडकण्याची भीती आहे. २००० ते २०१० काळात अडचणीत आलेल्या संस्थांची संख्या वाढत गेली. त्यातील ठेवीदारांचा प्रश्‍न अजून प्रलंबित असून, कोट्यवधींच्या ठेवी अडकल्या आहेत. काहींनी तर ठेवी परत मिळतील, ही आशाच सोडलीय. पतसंस्थांची ही चळवळ मोडीत निघण्यास संचालकांबरोबरच बुडवे कर्जदारही जबाबदार आहेत. सर्वांमुळे ठेवीदार अडचणीत आले.

पतसंस्थांतील गैरव्यवहार

पतसंस्थांवर सहकार विभागाने नियंत्रण ठेवले नाही. भराभर नोंदणी व शाखांनाही मान्यता दिल्या. सांगली जिल्ह्यात उच्चांकी पतसंस्थांचा आकडा १ हजार ८६५ वर गेला होता. ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी जादा व्याजाचे आमिष दाखविले गेले. जादा व्याजाच्या अपेक्षेने अनेकांनी आयुष्याची पुंजी संस्थेकडे ठेवली. जादा ठेवींमुळे नियम बाजूला ठेवून कर्जवाटप झाले. नियम डावलून शेतीसाठी कर्ज दिले गेले. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीमुळे परतफेड वेळेवर झाली नाही. परिणामी संस्था अडचणीत आल्या. काही संस्थांत संचालकांनी केलेले गैरव्यवहार, चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप असे प्रकार घडले. संचालकांनी स्वत:च कर्ज घेणे, नातेवाईकांना तारणाशिवाय कर्जे दिली. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला.

तालुकानिहाय सावकार

मिरज- २५४, कवठेमहांकाळ- २३, जत- २८, तासगाव-३४, पलूस- १६, तासगाव- २५, खानापूर-१३७, वाळवा- ६८, शिराळा- २६, आटपाडी- २०.

आकडे बोलतात

१९०० ते २००० मधील पतसंस्था १८६५

२०१० ते २०१५ मधील पतसंस्था १३६९

मार्च २०२२ मधील पतसंस्था ९६३

सावकार

२००० मध्ये सुमारे २००

मार्च २०२२ पर्यंत ६३१