सांगली - महापालिका क्षेत्रातील एलबीटी वसुलीस स्थगिती असल्याने महापालिकेचे सुमारे १५ ते २० कोटी रुपयांचे नुकसान 
होत आहे. सरकारने स्थगिती उठवण्याबाबत महापालिकेने पत्रव्यवहार करूनही त्याला अद्याप उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून विकासकामांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ स्थितीत असल्याने सावळागोंधळ निर्माण झाला आहे.

परभणीच्या महापालिका आयुक्‍तांनी एलबीटीची स्थगिती उठवून कर वसुलीची परवानगी मागितली होती. त्यांनी सप्टेंबरमध्ये तसे पत्र लिहून स्थगिती उठवण्याची विनंती केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने १ ऑक्‍टोबरपर्यंत एलबीटी वसुलीची परवानगी दिली.

याउलट सांगली, मिरज कुपवाड महापालिका क्षेत्रात व्यापाऱ्यांची असेसमेंट करण्याची मुदत मार्च २०१९ पर्यंत आहे. तर अभय योजनेतील व्यापाऱ्यांना असेसमेंट देण्याची मुदत २०१५ पर्यंत होती. या योजनेत ३९७९ व्यापारी आहेत. तर नियमित असेसमेंट करणारे सुमारे  दहा हजार व्यापारी आहेत. या सर्वांकडून सुमारे १५ ते २० कोटी एलबीटी येणे अपेक्षित आहे. मात्र याबाबत महापालिका प्रशासन ठोस भूमिका घेत नसल्याने या रकमेची वसुली अडकून पडली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. एकीकडे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना दुसरीकडे ही कर वसुलीही अडकून पडली आहे.

 १५ कोटींचे नुकसान 
दीड ते दोन टक्के दराने एलबीटी वसूल करण्याची गरज असताना व्यापाऱ्यांनी केवळ एक टक्का दरानेच पैसे दिले आहेत. त्यामुळे दोन टक्के दराने मिळणारी पाच ते सहा कोटी रक्‍कम आणि दंडाची रक्कम अशी सुमारे पंधरा कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे.

नवीन वर्षात एलबीटी
दरम्यान, महापालिका क्षेत्रात एलबीटी वसुलीस नवीन वर्षात सुरवात होणार असल्याची कुजबूज आहे. याबाबतचे लेखी आदेश आले नाहीत. पण, परभणी महापालिकेस एलबीटी वसुलीस परवानगी मिळाल्याने सांगली महापालिकेसही परवानगी मिळण्याची शक्‍यता आहे.