सोलापूर : राज्यातील बळिराजाला कर्जमुक्‍त करण्याच्या दृष्टीने सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. किचकट ऑनलाइन प्रक्रियेऐवजी ऑफलाइन कर्जमाफी देण्याचे नियोजन सरकारकडून करण्यात आले आहे. मागील ऑनलाइन कर्जमाफी आणि आगामी कर्जमाफीबद्दल बळिराजाच्या अपेक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत जाणून घेतल्या जात आहेत. शनिवारी (ता. 7) जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली. 

हेही वाचा : छेडछाड करणाऱ्यांना दामिनीची धास्ती 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांसह राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे चालू बाकीदार, अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांसह थकबाकीदारांची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुणे जिल्हा बॅंकेला थकबाकीदारांसह चालू बाकीदारांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे अर्ज ऑनलाइन भरण्यासाठी गावोगावी आपले सेवा सरकार केंद्रांची उपलब्धता नाही. त्यातच बहुतांश शेतकऱ्यांना ऑनलाइन प्रक्रियाच माहिती नसल्याने अर्जात अनेक त्रुटी राहिल्या. त्यामुळे मागील कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आल्या आणि अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले. या पार्श्‍वभूमीवर आता अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या जात आहेत. दरम्यान, राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीने राज्यातील शेतकऱ्यांकडील एकूण थकबाकीदार व थकबाकी, चालू बाकीदारांसह अन्य कर्जदारांची माहिती मागविल्याचे सहकार विभागाचे अप्पर आयुक्‍त डॉ. आनंद जोगदंड यांनी सांगितले. 

हेही वाचा : पुरावे दिल्यास मी तत्काळ राजीनामा देईन : आमदार राम सातपुते 

 
कर्जमुक्‍तीची संभाव्य प्रक्रिया... 
- 2008-09 व मागील ऑनलाइन कर्जमाफीतील त्रुटी टाळण्याचे या वेळी नियोजन 
- आगामी कर्जमाफीबद्दलच्या बळिराजाच्या अपेक्षा जाणून घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर 
- कर्जमाफीची माहिती बॅंकांनाच द्यावी लागणार : शेतकऱ्यांची ऑनलाइनमधून होणार सुटका 
- चुकीचा लाभ मिळाल्यास संबंधित रक्‍कम वसुलीची जबाबदारी त्या बॅंकेवर राहणार 
- चालू बाकीदारांसह अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांची राहणार स्वतंत्र माहिती 
- सहकार विभागाने दिलेल्या नमुन्यात कर्जदारांची माहिती बॅंकांना द्यावी लागणार