सातारा - डी. एड. पदवीधर शिक्षकांना आता ज्येष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापकपदी पदोन्नती देण्यासंबंधीचा शासन निर्णय होऊन तब्बल सात महिने उलटले. तरीही जिल्ह्यात १४ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक शिक्षण संस्थांनी कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांत असंतोष वाढू लागला आहे. 

जिल्ह्यात विविध शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून खासगी अनुदानित शाळा-विद्यालये चालवली जातात. त्या शाळांमध्ये कार्यरत डी. एड. व बी. एड. शिक्षकांची स्वतंत्र सेवाज्येष्ठता यादी असते. डी. एड. शिक्षकांनी पदवी अथवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. तरीही त्यांचा समावेश पदवीधरांच्या यादीमध्ये केला जात नव्हता. परिणामी शैक्षणिक पात्रता वाढवूनही त्यांचे शिक्षण निरुपयोगी ठरत होते. त्याबाबत शिक्षक व संघटनांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सरकार दरबारी केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले असून डी. एड. पदवीधर शिक्षकांचा पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता यादीत समावेश करण्याबाबतचा शासन निर्णय झाला. त्यामुळे पदवीप्राप्त शिक्षकांचा समावेश पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये होणार आहे. तसेच ते नियुक्ती दिनांकानुसार सेवाज्येष्ठ ठरत असल्यास त्यांना पदोन्नतीही मिळणार आहे. त्यासाठी शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या संस्थेतील डी. एड. पदवीधर शिक्षकांचा समावेश पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, गाव व तालुका कार्यक्षेत्र असलेल्या अनेक स्थानिक शिक्षण संस्थांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याच्या तक्रारी शिक्षक करीत आहेत. या याद्या जानेवारीअखेर अद्ययावत करून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असतानाही संस्थांनी ते केले नाही. शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थांना शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.

...तरीही ते कनिष्ठच
अनेक डी. एड. शिक्षकांनी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणही पूर्ण केले आहे. तरीही त्यांना अद्याप कनिष्ठच समजण्यात येते. अनुभवाने ज्येष्ठ असले तरी चार-दोन वर्षे सेवा झालेले बी. एड. शिक्षकही त्यांच्यापुढे ज्येष्ठ म्हणून गणले जातात. कामाच्या वाटणीतही बी. एड. शिक्षकांच्या तुलनेत त्यांना कामाचा बोजा अधिक दिला जात असल्याची स्थिती अनेक ठिकाणी दिसते.