मलवडी - म्हसवड येथील माणगंगा नदीपात्रालगतच्या शेतातील माती मिश्रित वाळूचे निष्कासन करण्याचा परवाना असताना तसे न करता नदीपात्रातीलच वाळूचे बेसुमार उत्खनन करुन कोट्यवधींची वाळू चोरी करण्यात आली आहे. सदरचे वाळू ठेके सिल करुन ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच वाळू चोरी करणार्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या दलालांवर मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करावी अशी मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील पाटील यांनी केली आहे. मागणी मान्य न केल्यास 25 जूनपासून दहिवडी तहसिल कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांसह आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

विरकरवाडी (म्हसवड) येथील नदीपात्रालगतचे जमीन गट नंबर 577/12, 577/14 व 574/2 या गटातील मातीमिश्रीत वाळूचे निष्कासन करण्यासाठी धनंजय विरकर, शिवाजी बनकर व गणपती कलेढोणे यांनी शासनाकडून परवाना मागितली होती. 577/12 गटातून 885 ब्रास, 577/14 गटातून 1524 ब्रास व 574/2 या गटातून 2305 ब्रास वाळूचे निष्कासन करण्यास विविध अटी व शर्ती घालून परवानगी देण्यात आली आहे. परंतू सदर अर्जदारांनी वाळू उपसा करण्यासाठी विविध दलालांना ठेका दिला.

वाळूचोरीत निष्णात असलेल्या या दलालांनी परवाना असलेली जमीन सोडून थेट नदीपात्रावरच अतिक्रमण केले. सर्व नियम, अटी व शर्ती बासनात गुंडाळून माणगंगेची अक्षरशः लूट सुरु केली. वाळू ठेका मिळाल्यापासून शेकडो ट्रकच्या सहाय्याने दिवसरात्र हजारो ब्रास वाळूची लूट करण्यात येत आहे. यामुळे माणगंगेच्या पात्रात भलेमोठे खड्डे पडले असून नदीपात्राची चाळण झाली आहे. एवढी मोठी वाळूची लूट सुरु असताना महसूल यंत्रणा डोळ्यावर झापड ओढून बसली आहे. या लूटीत त्यांचाही वाटा असण्याची शक्यता आहे. कारण महसूल कर्मचार्यांच्या पाठींब्याशिवाय हे शक्यच नाही.

त्यामुळे शासनाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करुन सुरु असलेल्या या बेसुमार वाळूचोरीवर लगाम घालावा. धनंजय विरकर, शिवाजी बनकर, गणपती कलेढोणे तसेच संबंधित सर्व दलाल यांच्यावर विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंद करावा तसेच मोक्का कायद्याने कारवाई करावी. तसे न केल्यास 25 जूनपासून दहिवडी तहसिल कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांसह आमरण उपोषण करण्याचा इशारा धैर्यशील पाटील यांनी दिला आहे. सदरचे निवेदन जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. यावेळी युवराज पवार, राहुल पवार, संजय मगर व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

उल्लंघन करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती
वाळू उत्खनन करण्यासाठी सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 पर्यंत परवानगी असताना दिवसरात्र वाळू उपसा सुरु आहे. फक्त एक पोकलेन, एक जे.सी.बी. व सहा ट्रकच्या सहाय्याने वाळू उपसा करण्यास परवानगी असताना पन्नासपेक्षा जास्त ट्रकच्या सहाय्याने वाळू उपसा. 3.90 फूट खोलीपर्यंत वाळू उपसा करण्याचा आदेश असताना सुमारे तीस फुट खोल वाळू उपसा. एकूण 4714 ब्रास वाळू उपसा करण्यास परवानगी असताना साधारण पन्नास हजार ब्रास वाळू उपसा करण्यात आला आहे.
शेतजमीनीऐवजी नदीपात्रातून वाळू उपसा सुरु आहे.

गुरूवारी महसुल विभागाने जवळपास 20 वाहने ताब्यात घेवून ती म्हसवड पोलिस ठाण्यात रात्रभर ठेवली होती. मात्र शुक्रवारी सकाळी त्या वाहनांवरती कोणतीही कारवाई न करता ती सोडून देण्यात आली. त्यामुळे ती वाहने पकडली तर का पकडली? व सोडली तर का सोडली? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

शेतकऱ्यांना शेतजमीन कसण्यासाठी उपयुक्त व्हावी म्हणून मातीमिश्रीत वाळुचे निष्कासन करण्याचे परवाने दिले आहेत. याची सर्व जबाबदारी संबंधित शेतकऱ्यांची आहे. मात्र शेतकऱ्यांना फुस लावुन वाळु माफियांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या नावे शासनाची रक्कम भरुन वाळु उपसा केला आहे. मात्र अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. यात विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होवून फौजदारी कारवाई होवू शकते.