सोलापूर  : धनगढ आणि धनगर दोन्ही वेगळे असल्याचे सांगणाऱ्या सरकारने त्याबाबतचे पुरावे द्यावेत अन्यथा 100 दिवसांत धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाचे दाखले तरी द्यावेत, अशी मागणी आज (बुधवारी) सोलापुरातील शासकीय विश्रामगृहात पार पडलेल्या समाजबांधवांच्या बैठकीत करून सरकारला 100 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला. 

पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देतो म्हणणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता त्याबाबत गप्पच आहेत. त्यामुळे आता आरपारची लढाई लढण्याची वेळ आली असल्याचे मत या वेळी उपस्थितांनी व्यक्‍त केले. या वेळी भाजपचे नेते उत्तम जानकर, सांगलीचे भाजपचे स्टार प्रचारक गोपीचंद पडळकर, बाजार समितीचे संचालक बाळासाहेब शेळके, अर्जुन सलगर, महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते नरेंद्र काळे, शिवाजी वाघमोडे, मच्छिंद्र डावरे, डी. डी. पांढरे, सिद्धारूढ बेडगणूर, राम वाकसे, पवन पाटील, शेखर बंगाळे, मनीषा माने, नीलेश देवकते, अमोल कारंडे, मनोज सलगर आदी उपस्थित होते. 

श्री. जानकर म्हणाले, ""माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार 1991 मध्ये राज्यात धनगढ बांधवांची संख्या 97 हजार तर 2001 मध्ये 28 हजार आणि 2011 मध्ये तीन होती. त्याचे पुरावे सरकारकडे मागितले असून ते अद्यापही मिळालेले नाहीत. त्याबाबत 1 ऑगस्टला पुण्यातील बालगंधर्व सभागृहात बैठक होणार असून त्यामध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल.'' 

1 सप्टेंबरपर्यंत सरकारने धनगढ समाजातील लोकांचे पुरावे द्यावेत, त्यानंतर धनगढ आणि धनगर वेगळे असल्याचे संसदेत सांगणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा आणि धनगढ लोकांचे पुरावे न दिल्यास 1 नोव्हेंबरपर्यंत धनगर समाजातील लोकांना एसटी आरक्षणाचे दाखले द्यावेत, असा अल्टिमेटम सरकारला समाजाच्या वतीने दिला आहे. 
- गोपीचंद पडळकर, धनगर नेते