सोलापूर : राज्यात महाविकास आघाडीची अनपेक्षित सत्ता आल्याने राज्यातील या बदलत्या समीकरणांचा परिणाम जिल्ह्याच्या राजकारणावरही होऊ लागला आहे. राष्ट्रवादीचा आर्थिक कणा असलेल्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवरील प्रशासक मार्चच्या आत हटविण्यासाठी राज्यस्तरावरून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मार्चपर्यंत जिल्हा बॅंकेची निवडणूक घेऊन या बॅंकेवर पुन्हा संचालक मंडळ अस्तित्वात आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे समजते. 

हेही वाचा : सोलापुरातील उड्डाणपुलाच्या कामाला ब्रेक 
बॅंकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी 
तत्कालीन अध्यक्ष राजन पाटील यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून भाजप सरकारने या बॅंकेवर तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांना प्रशासक म्हणून जबाबदारी दिली. जिल्हा उपनिबंधक आणि प्रशासक अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडताना देशमुख यांची दमछाक होत असल्याने बॅंकेच्या पूर्णवेळ प्रशासकाची जबाबदारी शैलेश कोथमिरे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. कोथमिरे यांच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना शिस्त लागल्याचे दिसले. परंतु बॅंकेच्या बिगरशेती थकबाकीचा मुद्दा अद्यापही जवळपास कायम आहे. बॅंकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी, या मागणीसाठी काही संचालकांनी व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी न्यायालयात व सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. त्यांच्याकडील ही मागणी प्रलंबित आहे. गेल्या दोन दिवसांत जिल्ह्यातील सोसायट्या सतर्क झाल्या असून जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यासाठी ठराव करण्याच्या तयारीला लागल्या आहेत. 

हेही वाचा : बेफिकीर प्रशाचनाचा नमुना सत्तर फुट रोड 
लोकशाही मार्गाने निवडुन आल्यास स्वागत 
बॅंकेचा एनपीए वगळता सीआरआर व एसएलआर आरबीआयच्या मानकापेक्षा चांगला असतानाही आमचे संचालक मंडळ भाजप सरकारने सूडबुद्धीने बरखास्त केले आहे. ही बाब आम्ही महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. बिगरशेतीच्या थकबाकीदारांकडील वसुलीसाठी आम्हीही सकारात्मक पद्धतीने प्रयत्न करत होतो. संचालक मंडळाची निवडणूक लोकशाही पद्धतीने घेण्यात यावी. बॅंकेत संचालक म्हणून काम करण्याची ज्यांची इच्छा आहे त्यांनी लोकशाही मार्गाने निवडणूक जिंकून बॅंकेत आल्यास आम्ही त्यांचे स्वागतच करू. 
- राजन पाटील, माजी अध्यक्ष 

हेही वाचा : कमी दरामुळे या व्यसायाला ग्रहण लागल्याची भीती 
प्रशासकीय मंडळातून सत्तेत सामावण्याचा प्रयत्न 
बॅंकेचा कारभार तत्काळ प्रशासकांऐवजी प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीही केली जाण्याची शक्‍यता आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना या प्रशासकीय मंडळात संधी दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. तीन पक्ष एकत्रित आल्याने सर्वच पक्षांतील सर्व नेत्यांपर्यंत सत्तेचा लाभ पोचविता येणे शक्‍य नसल्याने प्रशासकीय मंडळाच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावरील ज्येष्ठ नेत्यांना सत्तेत सामावून घेतले जाण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे.