सांगली : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोना बाधितांची वाढती संख्या आटोक्‍यात आणण्यासाठी गावागावांत शिस्तीचा बडगा उगारला जाणार आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा समित्यांची स्थापना करण्यात येत आहे. कोरोना सुरक्षित ग्राम योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेने ही मोहिम हाती घेतली आहे. त्यात राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील लोक हातात हात घालून काम करणार आहेत. 

जिल्ह्यात कोरोनाचे संकट अधिक गंभीर होण्याला ग्रामीण भागातील वाढती रुग्णसंख्या प्रमुख कारण ठरले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ग्रामीण भागात रुग्णसंख्या वाढू नये, याबाबत अधिक दक्षता घेण्याची सूचना आधीच केली होती. त्यासाठी प्रयत्न मात्र फार कमी झाले. एप्रिल, मे महिन्यात गावागावांत समित्या स्थापन झाल्या होत्या. त्या काटेकोरपणे काम करत होत्या. मास्क, सॅनिटायझर, गर्दी नियंत्रण अत्यंत चोखपणे सुरु होते. जूनपासून सारे ढिले पडले आणि आता तर गावात कोरोना आहे की नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी गांभिर्याने पावले उचलली आहेत. कोरोना सुरक्षित ग्राम योजना प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी याबाबत आराखडा बनवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आधी समित्या नेमून आराखडा बनवला जाणार आहे. 

त्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक, डॉक्‍टर, आशा वर्कर्स, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी यांचा सहभाग घेण्यात येत आहे. सर्वेक्षण समिती, नियम पालन समिती, आयईसी समिती, तालुकास्तर समिती असणार आहे. त्यात जनजागृती, गावांसाठी निकष बनवणे, गावात कोविड योद्धे तयार करणे, कोरोना बाधितांच्या संपर्कातील लोक शोधणे, आरोग्य तपासणी व आरोग्य शिक्षण अशी ही मोहिम असेल. या समित्या पुन्हा एकदा मास्कचा सक्तीने वापर करायला लावतील. दुकानांत सॅनिटायझरचा वापर सक्तीचा होईल. सहा फुटाचे अंतर ठेवूनच व्यवहाराबाबत गांभिर्याने लक्ष दिले जाईल, असे अपेक्षित आहे.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार