सांगली : शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्याबाबत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने सोसायटांच्या कर्ज वसुलीच्या टक्केवारीची विचित्र अट घातली आहे. ही अट पाहून नव्याने कर्ज घेऊन इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी आदेशात बदल करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल फराटे यांनी केली आहे. त्याबाबतचे निवेदन बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांना दिले आहे. 

श्री. फराटे म्हणाले, ""शेतकरी चहुबाजूंनी अडचणीत आला आहे. गेल्यावर्षी महापुराचे संकट होते. पिके वाया गेली. हाती उत्पन्न आले नाही. कर्ज भागवता आली नाहीत. पुन्हा शेती सावरण्यासाठी तो संघर्ष करतोय. त्यात आता अतिवृष्टीने कंबरडे मोडले आहे. शेतकरी कसा उभा राहणार? त्यातच जिल्हा बॅंकेने वसुलीच्या मुद्यावर कर्ज पुरवठ्याचे कडक धोरण राबवण्याचे ठरवले आहे.

त्यानुसार दुष्काळी भागात 40 टक्के आणि बागायती भागात 60 ते 70 टक्के वसुली असेल तरच शेतकऱ्यांना मध्यम व दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करा, असे आदेश दिले आहेत. या ठिकाणी नव्या कर्जदाराला कर्ज हवे असेल तर काय करायचे? त्या सोसायटीने कर्ज वाटपच थांबवले तर जो थकित नाही, त्या शेतकऱ्यांचे काय? याचा खुलासा आदेशात नाही.'' 

ते म्हणाले, ""जिल्हा बॅंकेने ऑक्‍टोबर ते मार्च पीक कर्जावरील व्याज सोसायट्यांकडून चार टक्‍क्‍यांनी घेतले आहे. शासन आदेश असताना ही वसुली केली आहे. ते पैसे सोसायट्यांना परत करावेत. जिल्हा बॅंकेतील अंतर्गत राजकारणाचा शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करताना परिणाम होऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी.'' 

संपादन : युवराज यादव