नगर : शासकीय आरोग्य सेवेत नव्याने वैद्यकीय पदवी घेतलेले डॉक्‍टर येण्यास इच्छुक नाहीत. शासनाचे मानधन अगदीच तोकडे आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरून तीन महिने झाले, तरी त्यांचे पगार झाले नसल्याने, त्यांची अवस्था "इकडे आड नि तिकडे विहीर' अशी झाली आहे. 

हेही वाचा सत्ताबदलाने निमाल्या निधी मिळण्याच्या आशा 
 

शासकीय सेवेसाठी अनुत्सुक 
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त होती. ग्रामीण भागात कोणत्याच सुविधा मिळत नसल्याने डॉक्‍टर शासकीय सेवेत येण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. सरकार मानधन तत्त्वावर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करीत असल्याने, अनेक जण शासकीय सेवेऐवजी खासगी रुग्णालय सुरू करण्यास पसंती देतात. शासकीय सेवेत तोकडे मानधन घेण्याऐवजी खासगी रुग्णालयात चांगला पगार मिळत असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात. 

हेही वाचा पानसरे, नाहाटा यांची नागवडेंशी गुप्त खलबते

55 अधिकाऱ्यांची भरती 
अकोले, पारनेर, संगमनेर आदी दुर्गम भागांत आरोग्यसेवा देणे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली. त्याला काही अंशी चांगला प्रतिसाद मिळाला. प्राथमिक आरोग्य व उपकेंद्रांसाठी जिल्ह्यात 192 पदे मंजूर आहेत. रिक्त झालेल्या जागांवर 55 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली. मात्र, अजूनही पाच पदे रिक्त आहेत. 

हेही वाचा साकूरची मुक्कामी बस रद्द 

दोन महिन्यांपासून पगार थकले 
नव्याने भरती झालेले वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये सेवा देत आहेत; परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांना पगार मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये संतापाचे वातावरण आहे. जिल्हा परिषदेने त्यांच्या पगाराबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला; परंतु लेखाशीर्षमध्येच निधी मंजूर नसल्याने त्यांचे पगार करण्यात अडचणी येत असल्याची माहिती समजली. त्यामुळे अनेक डॉक्‍टर शासकीय वैद्यकीय सेवेला राम राम ठोकण्याच्या मानसिकतेत आहेत. 

पाठपुरावा सुरू 
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पगाराबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. निधी मिळाल्यानंतर तत्काळ पगार करण्यात येतील. 
- डॉ. संदीप सांगळे, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी