सांगली ः मिरज तालुक्‍यातील सलगरे आणि बुधगाव या दोन मोठ्या ग्रामपंचायतींची बरखास्ती करण्याबाबत सुनावणी घेण्यास विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी मान्यता दिली आहे. घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने या कारवाईची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन ग्रामपंचायतींवर टांगती तलवार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार हे त्याचा अहवाल तयार करून तो आयुक्तांकडे पाठवणार आहेत. 

ज्या ग्रामपंचायतींची पाणीपट्टी आणि घरपट्टीची वसुली 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे, त्यांची बरखास्ती करण्याची अधिनियमात तरतूद आहे. शिवाय सदस्यांची थकबाकी असेल आणि त्यांनी नोटीस बजावल्यानंतर 90 दिवसांत ती भरली नाही तर त्यांचे सदस्यत्वही रद्द केले जाऊ शकते. या नियमानुसार, या दोन्ही ग्रामपंचायतीतील कारभाऱ्यांवर बरखास्तीची तलवार लटकते आहे. सलगरे येथील पाणीपट्टी आणि घरपट्टीची वसुली सुमारे 32 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असून बुधगावची वसुली 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. 

यासोबतच या दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या एकूण कारभाराचीही चौकशी करण्याचे आदेश श्री. गुडेवार यांनी दिले आहेत. त्यात 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च केला आहे का ? दलित वस्ती विकासाचा निधी प्रमाणात खर्च झाला आहे का ? अपंग कल्याणासाठी योग्य प्रमाणात निधी दिला आहे का? आरोग्य आणि शिक्षण विभागावरील निधी खर्चाचे प्रमाण योग्य आहे का ? याची चौकशी केली जाणार आहे. 
दरम्यान, गुंडेवाडी (ता. मिरज) ग्रामपंचायतीची याच प्रकरणात सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी सुरु आहे. या ग्रामपंचायतीवर टांगती तलवार आहे. 

सलगरे सरपंच फसले 
सलगरेचे सरपंच तानाजी पाटील यांनी चंद्रकांत गुडेवार यांच्याकडे विरोधी सदस्याची थकबाकी आहे. त्यांच्यावर बरखास्तीची कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यावर श्री. गुडेवार यांनी त्या सदस्यासह सर्वच सदस्यांची माहिती मागवली. त्यात अनेकांनी फेब्रुवारीत नोटीस देऊनही पैसे भरले नसल्याचे समोर आले. गावची वसुलीही अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट झाले. विरोधकाची तक्रार करायला गेले अन्‌ सरपंच फसले, अशी स्थिती आहे.