सांगली : ग्राहक संरक्षण कायद्यात 34 वर्षानी बदल होऊन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यात अनेक प्रभावी बदल आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ऑनलाईन वस्तू व सेवा पुरवणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे ऑनलाईन खरेदीतील फसवणुकीविरूद्ध आता दाद मागता येईल. 

देशात ग्राहकांचे हक्क, अधिकार आणि संरक्षण यासाठी 1986 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. गेली 34 वर्षे याच कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्राहक संरक्षणाचे कामकाज चालते. परंतु गेल्या काही वर्षात उद्योग, व्यापार, विज्ञान आदी क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली आहे. ऑनलाईन व्यवहार वाढले आहेत. त्यामुळे जुन्या कायद्यात बदलाची गरज निर्माण झाली. त्यातून ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अस्तित्वात आला. 

नवीन कायदा अंमलात आला असून जुलै 2020 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकाला कोणत्याही ठिकाणी तक्रार करता येईल. खोट्या जाहिरातीबद्दल कारवाई करता येते. खोट्या जाहिराती करणाऱ्या सेलिब्रिटींवर कारवाई होऊ शकते. भेसळीच्या गुन्ह्यात दंड व तुरुंगवास होऊ शकतो. ग्राहक मेडिएशन सेलमध्ये खटला तडजोडीने मिटवता येऊ शकतो. 

नवीन कायद्यात सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ऑनलाईन वस्तू व सेवा पुरवणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. गेल्या काही वर्षात ऑनलाईन खरेदीमध्ये फसवणुकीच्या घटना घडत आहेत. ऑनलाईन वस्तू विकणाऱ्या अनेक बोगस कंपन्यांनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. ग्राहकांना वस्तू घेतल्यानंतर पश्‍चात सेवा मिळत नाही. वस्तू खराब लागल्यानंतर दाद कोठे मागायची असा प्रश्‍न निर्माण होतो. परंतु आता अशा फसवणुकीबद्दल ग्राहकांना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापुढे तक्रार करता येते. 

ऑनलाईन व्यवहारात पारदर्शकता आवश्‍यक 
* कायद्यानुसार ई-कॉमर्स व ऑनलाईन कंपन्यांनी वस्तूची माहिती वेबसाईटवर देणे बंधनकारक. 
* वस्तू ग्राहकाला सुरक्षितपणे घरपोहोच पाठवण्याची जबाबदारी कंपनीची राहील. 
* वस्तूवर किंमत, गॅरंटी, वॉरंटी, उत्पादन तपशील व उत्पादन करणाऱ्या देशाची माहिती आवश्‍यक. 
* ऑनलाईन खरेदीसाठी पैशाचा व्यवहार कसा होणार याचा तपशील आवश्‍यक. 
* वस्तू ग्राहकाला कशी पोहोच होणार याचाही तपशील आवश्‍यक. 
* वस्तूत दोष आढळल्यास तक्रारीची पोहोच पावती ग्राहकाला 48 तासात देणे बंधनकारक. 
* ग्राहक तक्रारीबाबत 30 दिवसात निर्णय घेणे बंधनकारक. 

""नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा अधिक प्रभावी आहे. त्यामध्ये ग्राहकांना अधिक संरक्षण आणि जास्त अधिकार दिले आहेत. एक कोटीपर्यंतची जिल्ह्यात दाखल करता येतील. याशिवाय अनेक चांगले बदल करण्यात आले आहेत. कायद्याची ग्राहकांपर्यंत अधिकाधिक जागृती करण्याची गरज आहे.'' 
- ऍड. दत्तात्रय जाधव (सामाजिक कार्यकते व विधीज्ज्ञ) 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार