सोलापूर ः राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांना 13 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे सक्तीचे केले आहे. जे शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत त्यांनी ती 31 मार्च 2019 पर्यंत उत्तीर्ण होणे गरजेचे होते. मात्र, अद्यापही राज्यातील अनेक शिक्षक "टीईटी' उत्तीर्ण नाहीत. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी "टीईटी' उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात दिले आहेत. त्यामुळे नव्या शिक्षणमंत्र्यांकडून नव्या वर्षात "आशा' लागून राहिली आहे. ते याबाबत काय निर्णय घेतात याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा ः "हे' मंत्री जिल्हा विभाजनासाठी आग्रही 

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने 23 ऑगस्ट 2010 व 29 जुलै 2011 च्या अधिसूचनेद्वारे पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांना किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्‍चित केली आहे. त्यामध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली आहे. त्यानुसारच राज्य सरकारनेही 13 फेब्रुवारी 2013 राज्यात प्राथमिक शिक्षकांसाठी "टीईटी' अनिवार्य केली आहे. "टीईटी' ही परीक्षा 31 मार्च 2019 पर्यंत उत्तीर्ण होण्याची अट प्राथमिक शिक्षकांना घातली होती. 24 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने टीईटी उत्तीर्ण होण्याचा कालावधी निश्‍चित केला होता. मात्र, या कालावधीतही राज्यातील अनेक शिक्षकांनी ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्याकडे दुर्लक्षच केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, नगरपालिकांमध्ये काम करणाऱ्या परंतु, "टीईटी' उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय प्राथमिकचे शिक्षण संचालक द. गो. जगताप यांनी 24 डिसेंबरला आहे. शिक्षण संचालकांच्या या निर्णयामुळे "टीईटी' उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्या शिक्षकांनी आता पळापळ सुरू केली आहे. 

हेही वाचा ः नोकरीचे आमिष; साडेपाच लाखाची फसवणूक 

राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारची सुरवात अडखळतच झाली होती. सरकार स्थापन होऊन अनेक दिवस झाले तरीही खातेवाटप झाले नव्हते. मात्र, शनिवारचा (ता. 4) मुहूर्त साधत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खातेवाटप केले आहे. या खातेवाटपामध्ये शालेय शिक्षण विभाग हे खाते वर्षा गायकवाड यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे आता गायकवाड यांच्याकडे शिक्षक संघटना, शिक्षक आमदार या प्रश्‍नाबाबत रीघ लावण्याच्या तयारीत आहेत. काहीही झाले तरी हा निर्णय मागे घेऊन आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी त्यांच्याकडून केली जाण्याची शक्‍यता आहे. 

खासगी संस्थांना वेतन अनुदान नाही 
खासगी शाळांमधील "टीईटी' नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवा संबंधित संस्थेने समाप्त करायच्या आहेत. तरीही संबंधित संस्थेने त्या शिक्षकांच्या सेवा यापुढेही सुरूच ठेवल्यास त्या संस्थांना एक जानेवारी 2020 पासून शासकीय वेतन अनुदान दिले जाणार नाही असेही संचालकांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. पण, न्यायालयाने सेवा समाप्त करू नये असे आदेश दिले असल्यास ती प्रकरणे यातून वगळण्यात यावीत, असे संचालकांनी म्हटले आहे.