सांगली- केंद्राचा वीज कायदा 2018 रद्द करा, वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळावी, रिक्त पदे भरावीत, फ्रॅन्चाईझीकरण व खासगीकरण रद्द करावे या मागण्यासाठी सरकारला 15 जूनपर्यंत मुदत दिली जाईल. मागण्या मान्य झाल्या नाहीतर 17 जूनपासून महाराष्ट्रात संप पुकारला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्‍ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी येथे अधिवेशनात दिला. 

स्टेट इलेक्‍ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे 19 वे त्रैवार्षिक अधिवेशन येथील कल्पद्रुम क्रीडांगणावर झाले. त्यावेळी कॉम्रेड ए.बी. वर्धन विचारमंचावरून ते बोलत होते. "आयटक' चे सरचिटणीस श्‍याम काळे, महापारेषणचे अनंत पाटील, संघटनेचे कार्याध्यक्ष सी.एन. देशमुख, सरचिटणीस कृर्षा भोयर, अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव, विभागीय अध्यक्ष श्रीमंत खरमाटे, "आयटक' चे शंकर पुजारी, वैभव थोरात, मानसिंग बॅंकेचे संस्थापक जे. के. बापू जाधव, दिलीप पवार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. 

शर्मा म्हणाले,""बिहारमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील खासगीकरण व फ्रॅन्चाईझीविरोधात सर्व कर्मचारी 11 फेब्रुवारीला संपावर जात आहेत. अभियंते देखील त्यात सहभागी होत आहेत. बिहारमधील मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रात देखील निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज देशात ऊर्जा क्षेत्रासमोर मोठे संकट आहे. केंद्र सरकार वीज कायदा 2018 आणू पाहत आहे. त्याला कर्मचारी व अभियंते यांचा विरोध आहे. हा कायदा अंमलात आणणे म्हणजे या क्षेत्राचे सरळ खासगीकरण होणार आहे.'' 

ते पुढे म्हणाले,""केंद्र सरकारच्या कायद्यामुळे वीज निर्मिती खासगी कंपन्यांना दिली तर वीज कंपनीचे अस्तित्व धोक्‍यात येईल. त्यामुळे 2014 मध्ये ज्याप्रमाणे ताकदीने विरोध केला त्याप्रमाणे कंपनीच्या अस्तित्वावर घाला घालणाऱ्या 2018 च्या कायद्याला विरोध करू. आज राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा प्रश्‍न आहे. मृत कामगारांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा प्रश्‍न आहे. 42 हजार रिक्त पदे असून भरती करावी अशी मागणी आहे. तसेच फ्रॅन्चाईझीकरण व खासगीकरण रद्द करावे, या मागण्यासाठी सरकारला 15 जूनपर्यंत मुदत देत आहोत. त्यानंतर 17 जूनपासून संप पुकारला जाईल.'' 

सी. एन. देशमुख म्हणाले,""वीज उद्योग टिकवण्यासाठी आपण लढलो नाहीतर अस्तित्व धोक्‍यात येईल. संविधान मार्गाने आपल्याला लढावे लागेल. संप करावा लागेल. केंद्र सरकारविरोधात आज प्रचंड असंतोष आहे. देशात धर्मनिरपेक्षतेला छेद देण्याचे काम सीएए, एनआरसी कायद्याच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे हे कायदे आणि खासगीकरणाचे निर्णय मागे घ्यावेत असा ठराव आम्ही करत आहोत.'' 

अनंत पाटील म्हणाले,""वीज मंडळाच्या वाटचालीबरोबरच आज फेडरेशनचे काम सुरू आहे. संघटनेचा 1967 च्या संपाने कामगारांना अधिकार मिळवून दिले. कर्मचारी हीच मालमत्ता समजून कामकाज सुरू आहे. वर्ग एक ते चार सर्वजण काम करतात. वीज क्षेत्र म्हणजे धोकादायक काम असून सुरक्षितपणे काम करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.'' 

श्‍याम काळे म्हणाले,""आज देश कंत्राटीकरणाकडे चालला आहे. त्यामुळे "सायमन गो बॅक' प्रमाणे सरकारला इशारा देण्याची गरज आहे. देशातील अनेक कामगार कायदे रद्द केले जात आहेत. मालकराज सर्वत्र सुरू आहे. वीज उद्योग वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. सरकारला धडा शिकवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल.'' 

सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी प्रास्ताविकात संघटनेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव यांनी स्वागत केले. सुरेश पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. अधिवेशानासाठी राज्यातील सर्वच विभागातून आलेले हजारो कर्मचारी, अधिकारी, महिला कर्मचारी उपस्थित होते. 
 

रॅलीस प्रतिसाद- 
तीन दिवशीय अधिवेशनाच्या मुख्य दिवशी आज विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यापासून कर्मचाऱ्यांनी रॅली काढली. पारंपरिक वेशभूषेत कर्मचारी सहभागी होते. रॅलीस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तसेच अधिवेशनाचेही नेटके संयोजन करण्यात आले होते.