मंगळवेढा - वयोवृद्ध निराधाराना, अनेकांना व्याधिना तोंड द्यावे लागते तर काहीना वृद्धाश्रम गांठावे लागते. उतार वयात होणाऱ्या या मानसिक कुचंबनेने आपले जीवन संपवण्याची वेळ येते. यावर शासनाच्या ज्या उपाय योजनेपासून ग्रामीण महाराष्ट्र वंचित असल्याबाबतचा प्रश्न आ. भारत भालके यांनी नागपुर येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला. त्यावर सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले यांनी संबन्धित विभागाकडून निश्चित आकडेवारी उपलब्ध करीत संपूर्ण राज्याला या सवलती लागू करण्यात येतील असे आश्वासन दिले.

त्यात २००४ व २००७ साली महाराष्ट्र सरकारनं जेष्ठ नागरिकांसाठी कायदे केले. त्या कायद्यांची अंमलबजावणी ख-या अर्थानं सरकारनं २००९ सालापासून सुरु केली आहे. त्या कायद्याप्रमाणे कांही निराधार जेष्ठांना कांही मदत पैशाच्या स्वरुपात देऊ केली. अशा रकमा आत्तापर्यंत सरकारने किती जेष्ठांना दिल्या? व किती द्यायच्या प्रलंबित आहेत असा प्रश्न मांडला शिवाय महापालिका क्षेत्रात ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्रे, नाना-नानी पार्क,ज्येष्ठांना उपचारात २०टक्के सवलत, औषधात सवलत आदी सुविधा सरकारकडुन दिल्या जातात. त्या सोयीसुविधा ग्रामीण जेष्ठांना का दिल्या जात नाहीत? इत्यादी सुविधा ग्रामीण भागात मिळाल्या पाहिजेत अशी मागणी केली. 

शेतकरी, शेतमजूर, कागार, कष्टकरी, कलाकार यांना वय वर्षे ६० नंतर पेन्शन योजना लागु करण्यासंबधी सरकारकडे कांही ठोस योजना विचाराधीन आहे का? असा प्रश्न सभागृहात विचारुन राज्यातील वयोवृद्ध निराधाराच्या व्यथेला वाचा फोडण्याचे काम केले.