कोल्हापूर - कमी दराने साखर विकणाऱ्या कारखान्यांसह अशी साखर विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांचीही चौकशी करण्याचा इशारा साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी यासंदर्भात पुणे येथे आयोजित कारखानदारांच्या बैठकीत दिला. येत्या एक - दोन दिवसांत यासंदर्भातील आदेशही निघण्याची शक्‍यता त्यांनी बैठकीत बोलून दाखवली. 

साखर उद्योगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र सरकारने ७ जून २०१८ रोजी साखरेचा हमीभाव प्रति क्विंटल २९०० रुपये निश्‍चित केला. हा दर कमी असल्याने तो वाढवावा, अशी या उद्योगांची मागणी होती. त्यानुसार १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी हा हमीभाव प्रति क्विंटल ३१०० रुपये करण्यात आला. पूर्वीच्या आदेशातच ठरलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने साखर विक्री हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. जे कारखाने कमी दराने साखर विक्री करतील, त्यांच्यासह व्यापाऱ्यांनाही यात दोषी धरण्यात येत होते. 

साखरेचा हमीभाव वाढल्याने कारखान्यांना बॅंकेकडून मिळणारी उचल वाढली; पण साखरेची मागणी ठप्पच होती. काही ठराविक कारखान्यांची साखर मात्र विकली जात होती. यावरून काही कारखाने कमी दराने साखर विक्री करतात, याची माहिती मिळाल्याने केंद्र सरकारने अशा कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश साखर आयुक्तांना दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर साखर आयुक्त गायकवाड यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांची बैठक घेतली. 

बैठकीत कमी दराने साखर कोणी विकली, हे शोधून काढणे फार अवघड नाही. गेल्या काही दिवसांत ज्या कारखान्यांनी साखर विकली व ज्या व्यापाऱ्यांनी ती खरेदी केली, त्यांची चौकशी झाली तरी सत्य बाहेर येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. 

मार्चमध्ये ज्या कारखान्यांनी ठरवून दिलेल्या कोट्यापेक्षा २५ टक्के साखर विक्री केली आहे, त्यांची चौकशी होईल. काही कारखान्यांचे एकही पोते विकले नसताना अशा कारखान्यांची साखर कशी विक्री झाली, असा सवालही श्री. गायकवाड यांनी केला. 

ज्या व्यापाऱ्यांनी ही साखर खरेदी केली, त्यांच्या विरोधात आपण त्या त्या जीएसटी कार्यालयाकडे तक्रार करणार असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत अशा पद्धतीने साखर विक्री करणाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्‍यता आहे. 

१६ कारखान्यांविरोधात तक्रार
आतापर्यंत १६ कारखान्यांनी कमी दराने साखर विक्री केल्याच्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. त्यांची नावेही मी जाहीर करू शकतो; पण याबाबत संबंधितांची चौकशी करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून या संदर्भातील अहवाल दररोज मागवला जातो. जीएसटी विभागही यावर लक्ष ठेवून असल्याने यापुढे असला प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही श्री. गायकवाड यांनी बैठकीत दिला.