सोलापूर - मागच्या वर्षी अवकाळी, गारपीट आणि दुष्काळामुळे अडचणीत असलेल्या राज्यातील १३ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुनर्गठनाच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. मात्र, शेतात पीकच नसल्याने त्या शेतकऱ्यांना कर्ज देताच येणार नाही आणि बॅंकांची तशी स्थितीही राहिली नसल्याची भूमिका बॅंकांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारच्या पुनर्गठनाच्या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नाही, असे चित्र स्पष्ट होत आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरील कर्जाचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने दीड लाखाची कर्जमाफी दिली. मात्र, दोन वर्षांनंतरही अर्ज केलेल्या सात लाख शेतकऱ्यांना सहा हजार कोटींच्या कर्जमाफीची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.