सोलापूर : कांदा विकलेले 73 बाजार समित्यांमधील तीन लाख 93 हजार 317 शेतकरी 16 डिसेंबर ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत अनुदानासाठी पात्र ठरले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अन्‌ नेतेमंडळी प्रचारात दंग असल्याने ऐन दुष्काळातही बळीराजाला दीड महिने प्रतीक्षा करावी लागली. निवडणुकीनंतर आता अनुदान मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, पणन मंडळाने 17 दिवसांपूर्वी अनुदानाचा प्रस्ताव पाठवूनही अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. पावसाळ्याच्या मुहूर्तावर खरीप मशागतीला अनुदानाचा हातभार लागेल म्हणून शेतकरी दररोज बाजार समित्यांमध्ये हेलपाटे मारत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. 

कांदा अनुदानासाठी नाशिक जिल्ह्यातील एक लाख 91 हजार 115, नगरमधील 92 हजार 587, पुण्यातील 32 हजार 878, सोलापुरातील 33 हजार 118, धुळ्यातील पाच हजार 353, जळगावमधील दोन हजार 182 तर अमरावतीतील 34, अकोल्यातील 806, कोल्हापूरमधील पाच हजार 302, सांगलीतील एक हजार 912, साताऱ्यामधील दोन हजार 638, औरंगाबादमधील आठ हजार 532, बुलढाण्यातील 372 व जालन्यातील 74 शेतकरी पात्र ठरले आहेत. राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर या शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्‍कम तत्काळ द्यावी. जेणेकरून पावसाळ्यापूर्वीची मशागतीच्या कामाला मदत होईल, अशी मागणी पणन मंडळाने सरकारकडे केली आहे. तरीही सरकारला अनुदानाची रक्‍कम द्यायला अद्याप वेळ मिळाला नसल्याचे चित्र दिसून येते. 

राज्याची स्थिती -
कांदा अनुदानासाठी पात्र शेतकरी : 3,93,317 
अनुदानाची रक्‍कम : 387.29 कोटी 
कांदा आवक : 2.45 कोटी क्‍विंटल 
अनुदानाचा प्रस्ताव प्रलंबित : 17 दिवस 

राज्यातील तीन लाख 93 हजार शेतकऱ्यांसाठी कांदा अनुदानाचा 387 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला 15 दिवसांपूर्वी सादर केला आहे. मात्र, अनुदानाची रक्‍कम अद्याप पणन विभागाला मिळाली नाही. अनुदानाची चौकशी करण्याकरीता शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये हेलपाटे मारत आहेत. 
- ए. ए. घोलकर, सहसंचालक, पणन