पुनवत : वाकुर्डे योजनेचे (Wakurde Yojana) पाणी मोरणा धरणात (Morna Dam) सोडण्यावरून शेतकरी २०१३ प्रमाणे संघर्षाच्या तयारीत आहेत. पाणी प्रश्न पेटणार असल्याचे चित्र आहे. वाकुर्डे योजनेचे पाणी सोडले, पण साठ्यात वाढ का होत नाही? पाणी नेमके मुरते कुठे, शेतकऱ्यांतून सवाल उपस्थित होत असून पाणी द्यायचेच असेल तर करमजाईच्या सांडव्यातून न देता मुख्य गेटमधून द्यावे, या मुद्द्यावर शेतकरी ठाम आहेत.

वाकुर्डे योजनेचे पाणी ‘करमजाई’ धरणाच्या सांडव्यातून सोडून अठरा दिवस होऊनही मोरणा धरणातील पाण्याच्या टक्केवारीत वाढ झालेली नाही. गत वर्षी धरणात आजरोजी ३५ टक्के पाणीसाठा होता. सध्या धरणात २३ टक्के आहे. ही बाब गंभीर आहे. डिसेंबरपासून शेतकरी सांगली पाटबंधारे (Sangli Irrigation Department) व वारणा पाटबंधारे या दोन्ही विभागांकडे मागणी करत आहेत. वाकुर्डे योजनेचे पाणी सोडून १८ दिवस झाले. पाणीसाठा कमी होतोय, पण वाढेना. नेमकं पाणी मुरतंय कुठं?

पाणी-पाणी करून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले, तरी वाकुर्डे योजनेच्या मोरणा धरणातील पाण्याचे अद्यापही नियोजन न केल्यामुळे शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे शेतीच्या पाण्याचे नियोजन कोलमडल्यामुळे मोरणा खोऱ्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बिघडत असून डोक्यावरून जात असलेले पाणी डोक्यावर घेऊन फिरण्याची वेळ आली आहे.

दिवसेंदिवस पाणीप्रश्न सुटायचा राहिला, मात्र गंभीरच होत चाललाय. धरणातील पाणीसाठ्यात वाढ कधी होणार, याची शेतकरी चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहे. योजना असून अडचण, नसून खोळंबा अशी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. वाकुर्डे योजनेच्या पाण्याबाबत वारणा पाटबंधारे विभागाने अद्यापही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. २०१३ मध्येही असाच पाणीप्रश्न पेटला होता. शेतकरी मोरणेत करमजाईच्या गेटमधून पाणी सोडण्याच्या मुद्द्यावरून रस्त्यावर आले होते.

या वेळी माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक यांनी शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन शिराळा येथील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करून अधिकाऱ्यांना घेराव घातला होता. त्या वेळी आंदोलन यशस्वी होऊन पाटबंधारे विभागाला रात्रीचे १२ वाजता पाणी सोडणे भाग पडले होते. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही, या म्हणीप्रमाणे सध्याही शेतकरी तयारीत असल्याचे चित्र आहे. २०२३ मध्ये मागणी करूनही वारणा पाटबंधारे व सांगली पाटबंधारे या दोन्हीही विभागांनी वाकुर्डे योजनेच्या पाण्याचे नियोजन न केल्याने धरणापासून ते मांगलेपर्यंत धरणाखालील शेतकऱ्यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसला होता. अशीच अवस्था यंदाही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन सांगली व वारणा पाटबंधारे विभागांनी शेतकऱ्यांना अंत न पाहता योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे. शासनाच्या नियमानुसार वारणा धरणाच्या पाण्याची वीज बिले आजअखेर शेतकऱ्यांनी भरली असतानाही व पुढलेही भरायला तयार असतानाही आमची अवस्था का? या संदर्भात माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. मात्र अद्यापही दोन्ही विभागांनी मोरणा मध्यम प्रकल्पासंदर्भात अद्यापही गांधारीची भूमिका घेतली आहे.

धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. शेतीसह पिण्याच्या पाण्याची दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाटबंधारे विभाग पाणी सोडल्याचा देखावा करत असून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला नुसते पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांत अंसतोष निर्माण झाला आहे. गत वर्षीही नियोजनाअभावी मोठे नुकसान झाले होते. तीच परिस्थिती चालू वर्षी होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी लाभक्षेत्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहाणार नाहीत व पाणीपट्टी, वाकुर्डे योजनेचे वीज बिलही भरणार नाहीत. याला प्रशासन जबाबदार असेल.

-सुखदेव श्रीपती पाटील, माजी सरपंच, बिऊर, ता. शिराळा