भंडारा जिल्हा रुग्णालयात दहा चिमुकल्यांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व रुग्णालयांच्या फायर आणि इलेक्‍ट्रिकल ऑडिट सक्तीचे करण्याचे सुतोवाच केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका क्षेत्रातील शासकीय व खासगी रुग्णालये, कार्यालयांचे वास्तव काय? याचा कानोसा घेतला असता सारे काही रामभरोसे सुरू असल्याचे दिसून आले. बहुतांश ठिकाणी असे काही असते हेच संबंधितांना माहीत नाही आणि जिथे ही यंत्रणा आहे तिथं "ऑडिट' प्रकार झालेला नाही. हे करावे म्हणून शासन यंत्रणाकडे पाठपुरावा केला असता, निवेदनांना केराची टोपली दाखवल्याचे दिसले. 

सांगली, मिरज "सिव्हिल'ची यंत्रणा कालबाह्य 

वैद्यकीय पंढरी सांगली- मिरजेतील शासकीय रुग्णालयांत जागोजागी अग्निशमन सिलिंडर बसवली आहेत. मात्र ती कालबाह्य असल्याचे दिसले. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे विशेष म्हणजे शासकीय रुग्णालयाच्या नूतन इमारतीत अद्यापही आग प्रतिबंधक यंत्रणा नाही. तेथे फक्त सिलिंडर दिसतात. मिरजेत इलेक्‍ट्रिकल्स ऑडिट 2018 मध्ये झाले आहे, मात्र त्यावेळच्या त्रुटींची पूर्तता करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहे. सांगली सिव्हिलमध्येही अशीच स्थिती आहे. 

कायद्याबाबत अनास्था 
"आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006' हा कायदा सर्व सार्वजनिक आस्थापनांना लागू झाला. मात्र त्याची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी 2009 मध्ये सुरू झाली. मात्र कायदा केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातून पळवाटा शोधण्यासाठी मात्र बांधकाम व्यावसायिकांपासून सर्वांनीच कंबर कसल्याचे दिसून येते. जुजबी कार्यवाही करण्याकडे सर्वांचा कल राहिला. जिल्ह्यातील 90 टक्के शासकीय कार्यालये, रुग्णालयांच्या इमारतीत अग्निशमन यंत्रणाच नाही. त्यातही आधुनिक तंत्रज्ञान, साधनांचा तर दुष्काळच आहे. खासगीच नव्हे; तर शासकीय यंत्रणाही निष्क्रिय आहेत. 

कायदा काय सांगतो? 

• सर्व शासकीय आस्थापनांना आग प्रतिबंधक यंत्रणा बंधनकारक. 
• बांधकाम परवान्यांसाठी "अग्निशमन' चा ना हरकत दाखला बंधनकारक 
• फायर ऑडिट वर्षातून दोनवेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलैमध्ये बंधनकारक 
• ते केल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रशासनाला सादर करणे बंधनकारक. 
• ऑडिटसाठी शासनमान्य प्रशिक्षित व्यक्ती किंवा प्रमाणित खासगी यंत्रणा हवी. 

कायदेशीर नोटिशी बजावल्या
सन 2017 पासून माहिती अधिकारात जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, खासगी रुग्णालयांची माहिती मागवून ही व्यवस्था व्हावी यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र सर्वच यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले. डी मार्टबाबत पालिका प्रशासनाने टाळे लावण्याची कारवाई केली. त्यानंतर तेथे फायर यंत्रणा झाली, मात्र त्यासाठी आवश्‍यक अटींची पूर्तता झाली नाही. सध्या ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. "भंडारा'सारखा प्रकार सांगलीतही होऊ शकतो. शहरातील काही मॉल्सबाबतही तेच वास्तव आहे. आम्ही पालिका आणि जिल्हा प्रशासनाला याबाबत कायदेशीर नोटिशी बजावल्या आहेत. 
- अशरफ वांकर, सामाजिक कार्यकर्ते 

"फायर ऑडिट' सक्तीचे
सांगलीत सुमारे तीनशे हॉस्पिटल्स आहेत. बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्‍टनुसार सर्वांनाच "फायर ऑडिट' सक्तीचे आहे. त्याशिवाय नूतनीकरणाचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. सिलिंडर, स्प्रिंकलर, पाण्याची व्यवस्था, स्मोक डिटेक्‍टर आदी यंत्रणा सर्वांनीच बसवल्या पाहिजेत. 
- डॉ. स्नेहल मालगावे, अध्यक्ष, आयएमए, सांगली 

त्रुटींबाबत शासनाकडे प्रस्ताव
हॉस्पिटलचे फायर ऑडिट झाले आहे. इलेक्‍ट्रिकल ऑडिटमध्ये नमूद केलेल्या त्रुटींबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याची पूर्तता करून लवकरच ते करून घेतले जाईल. 
- सुधीर ननदकर, अधिष्ठाता, मिरज वैद्यकीय महाविद्यालय 

विशेष मोहीम हाती घेऊ
पालिकेने काही वर्षांत सर्व आस्थापनांना नोटिशी बजावल्यानंतर चांगले परिणाम दिसून आलेत. चाचणी म्हणून काही मॉल्स, कॉम्प्लेक्‍स अथवा सार्वजनिक ठिकाणी "मॉक ड्रील' केली आहेत. जागृती-प्रबोधनही केले जाते. आता आम्ही या यंत्रणा सुस्थितीत आहेत का ? यासाठी विशेष मोहीम हाती घेऊ. 
- चिंतामणी कांबळे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महापालिका 

संपादन : युवराज यादव