सोलापूर ः राज्यात एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. परंतु, 2005 पूर्वी सेवेत लागलेल्या परंतु अंशतः अनुदानित असलेल्या शाळेवरील शिक्षकांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही. त्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी नेमलेल्या समितीची बैठक शुक्रवारी (ता. 10) होत आहे. या बैठकीकडे राज्यातील 60 हजार शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा ः "उजनी'च्या काढावरील पीक पॅटर्न बदलतोय 

एक नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या जवळपास 60 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही नवीनच अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. 2005 पूर्वी सेवेत लागूनही त्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. याची प्रचिती शिक्षक आमदारांना आल्यानंतर त्यांनी नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळावर पायी दिंडी मोर्चा काढला. त्या मोर्चाची दखल घेत सरकारने त्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. या समितीची पहिली बैठक येत्या शुक्रवारी (ता. 10) होणार आहे. त्या बैठकीपूर्वी शिक्षण विभागाने त्यांची सगळी माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाने यापूर्वी दिलेला नमुना संदिग्ध होता. त्यामुळे पुन्हा नव्याने नमुना तयार करून 2005 पूर्वी सेवेत लागलेल्या शिक्षकांची माहिती संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागितली आहे. ही सगळी माहिती शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर ती शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीपुढे मांडली जाणार आहे. 

हेही वाचा ः "सीसीए'च्या समर्थनार्थ पाथर्डीत मोर्चा 

शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत या शिक्षकांच्या संदर्भात शासनाने कोणता निर्णय घ्यावा याबाबत चर्चा होऊन ही समिती सरकारला शिफारस करण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. शिक्षण विभागाने 2005 पूर्वीच्या शिक्षकांची माहिती 10 मुद्यांमध्ये मागितली आहे. त्यामध्ये शिक्षकांची नियुक्ती दिनांक, प्रथम अनुदान आलेली तारीख, प्रथम अनुदानाचे प्रमाण, प्रथम अनुदान घेतेवेळी त्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, एक महिन्याचा आर्थिक भार या मुद्यांचा समावेश केला आहे. 

शिक्षक आमदारांचा पुढाकार 
राज्यातील शिक्षक आमदारांनी पुढाकार घेत या 60 हजार शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनचा विषय मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्यांनी वर्धा ते नागपूर अशी पायी दिंडीही काढली आहे. त्यामुळे याबाबत निश्‍चितच सकारात्मक निर्णय होण्याची 60 हजार कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे. 

महाराष्ट्र