सोलापूर  : एखाद्या संस्थेत कोणाचे कोणावर नियंत्रण नसेल तर "आंधळं दळतयं अन्‌ कुत्रे पीठ खातयं', असे उपहासाने म्हटले जाते. या ओळी सोलापूर महापालिकेच्या कारभारास तंतोतंत लागू होतात हे यापूर्वीही अनेक घटनांतून दिसून आले आहे. सोमवारच्या घटनेमुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

हेही वाचा - मुलानेच केला वडिलांचा खून  

अभिप्राय अढळ नाही, मात्र कर झाला जमा
सध्या मिळकत कराची जोरदार वसुली सुरू आहे. मिळकतींचा शोधही सुरू आहे. त्यानुसार गलिच्छ वस्ती सुधारणा विभागाकडे कर संकलन विभागाने मिळकत शोधण्याची यादी पाठवली. त्यानुसार संबंधित विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जागेवर जाऊन तपासणी करणे आवश्‍यक होते. मात्र, नुसतं टेबलवरील फायली आल्या तशा पाठवायच्या या सवयीमुळे मिळकत शोधण्याची फाइलही तशीच पाठविण्यात आली. "आपण पाठविलेल्या यादीनुसार एकही मिळकत अढळत नाही', असा शेरा या फाईलवर लिहिला होता. इथंच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्याचा कामचुकारपणा उघडकीस आला. ज्या व्यक्तीची मिळकत अढळत नाही असा शेरा त्यांनी लिहिला होता, त्या व्यक्तीने दोनच दिवसांपूर्वी त्याच्या मिळकतीचा कर ऑनलाइन भरला होता. त्यामुळे महापालिकेतील कामकाजाचे स्वरूप उघडे पडले आहे. 

हेही वाचा - कोण म्हणतयं पाथरीचा वाद मिटला 

दोन कोटींच्या भ्रष्टाचाराबाबत एमआयएमचे पत्र 
बनावट स्वाक्षरीने सुमारे दोन कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप महापालिकेच्या शनिवारी झालेल्या सभेत करण्यात आला होता. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे पत्र एमआयएमचे गटनेते रियाज खरादी यांनी सोमवारी आयुक्तांना दिले. भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही हे तपासणीअंती स्पष्ट होईलच. मात्र, हा प्रकार करणारे आणि त्यांच्याकडून करून घेणारे दोघेही महापालिकेचे विश्‍वस्तच आहे. एक लोकनियुक्त तर एक प्रशासन नियुक्त. त्यामुळे "कुंपणच खाई शेत त्याला नाही लाज', घरचाच रखवाला वैरी झाला आज याचा अनुभव सोलापूरकरांना आला. 

महापालिकेच्या कारभाराला भ्रष्टाचाराची कीड 
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पहिल्या यादीत समावेश झालेल्या सोलापूर महापालिकेतील कारभाराला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. भ्रष्टाचाराचा हा पहिलाच प्रकार नाही. खूप प्रकार उघडकीस आले मात्र सक्षम निर्णय घेणारा अधिकारी न लाभल्याने भ्रष्टाचार करणारे मुक्तपणे कार्यरत आहेत. 10 -12 रुपयांचा भ्रष्टाचार सिद्ध झाला की त्याला निलंबित करणारे प्रशासन टेबलाखालून लाखोंनी घेणारे, आप्तस्वकीयांची सोय करणाऱ्यांकडे मात्र पूर्णतः दुर्लक्ष करते. महापालिकेतील अनेक प्रकरणे माध्यमांनी उघडकीस आणली, पण समिती नियुक्त करणे इथंपर्यंतच प्रशासनाचे काम राहिले.