कोल्हापूर  : भाजप आघाडीने जाता-जाता मंजूर केलेली 30 कोटींच्या दलित वस्तीच्या यादीला आज ब्रेक लावण्यात आला. महाविकास आघाडीने सत्तेत आल्यानंतर पहिलाच भाजप आघाडीला धक्‍का दिला आहे. दै. "सकाळ'मधून सातत्याने या यादीत घोळ असल्याबाबतचे वृत्त प्रसिध्द केले होते. या वृत्ताची दखल घेत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी या यादीला विरोध केला. तर मंत्री हसन मुश्रीफ व मंत्री सतेज पाटील यांनी देखील दलित वस्तीबाबत प्रसिध्द झालेल्या वृत्तांची दखल घेत, ही यादी स्थगित करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आज या यादीला ब्रेक लागला.

हे पण वाचा -  सावधान ; कोल्हापुरातील तरूण अडकलेत या जाळ्यात 

नवीन सभापती निवडीनंतरच ही यादी अंतिम केली जाणार असल्याचे सांगण्या येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून दलित वस्तीची यादी मंजूर करण्यात आली. भाजप आघाडीच्या सत्ताधारी सदस्यांना हातशी धरुन ही यादी मंजूर करण्यात आली होती. या बाबतचे वृत्त "सकाळ'ने पहिल्यांदा प्रसिध्द केल्यानंतर सदस्यांमध्ये खळबळ उडाली. या यादीवरुन सदस्यांनी पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पक्षप्रतोद उमेश आपटे, राजेश पाटील, विजय बोरगे, प्रसाद खोबरे, स्मिता शेंडुरे आदी सदस्यांवर अन्याय झाला. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी हा विषय मंत्री हसन मुश्रीफ व मंत्री सतेज पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचवला. या दोन्ही मंत्र्यांनी सदर यादीला स्थगिती देण्यात आल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.

हे पण वाचा -  कामवाल्या बाईला बेडरूममध्ये बोलविले आणि.... 

दलित वस्तीच्या निधी वाटपाची यादी करण्याची जबाबदारी श्री.सरनोबत या कर्मचाऱ्याकडे आहे. सरनोबत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना अर्धीच यादी दिली असल्याची माहिती आज पुढे आली. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या यादीबाबत पक्षप्रतोद उमेश आपटे, जिल्हा परिषद सदस्य सरिता खोत यांचे पती शशिकांत खोत यांनी अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रवी शिवदास यांची भेट घेत चर्चा केली. यातूनच 16 जानेवारीला समिती सभापती निवड झालेनंतर ही यादी अंतिम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हे पण वाचा - त्या पॅटर्नबाबत गृहराज्यमंत्र्यांनी केला हा दावा 

जनसुराज्य, भाजप कारभाऱ्यांच्या निधीला कात्री
दलित वस्तीचा निधी वाटप करण्याचा कारभार 3 ते 4 सदस्यांनी केला. या सदस्यांनी आपल्या मतदार संघात 1 कोटी पेक्षा जास्त रक्‍कम घेतली आहे. त्यांची ही यादी रदद करुन इतर सदस्यांना हा निधी दिला जाणार आहे. तसेच ज्यांनी यादी तयार करण्याचा कारभार केला त्यांना 2 लाख, 5 लाखाचाच निधी दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीच्या सदस्यांवर अन्याय करणाऱ्यांनाही असाच निधी मिळणार आहे.