खानापूर - शहरातील कोट्यवधींच्या सरकारी जमिनी घशात घालण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अधिकाऱ्यांनी जमिनीचा ताबा घेतलेला नाही. सुमारे ३०० एकर जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बळकावण्यात आली असून त्यावरील अतिक्रमण तातडीने हटवावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत बिर्जे यांनी गुरुवारी (ता. २३) लोकायुक्तांकडे केली. तालुका पंचायतीच्या सभागृहात आयोजित लोकायुक्त अदालतीत त्यांनी याबाबत तक्रार केली.

लोकायुक्त अदालतीत तक्रार; अतिक्रमणे हटविण्याची मागणी

लोकायुक्त उपाधीक्षक आर. आर. अंबडगट्टी, बी. एस. पाटील आणि निरीक्षक संतोष पाटील यांनी नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. शहरातील रि. नं. ४९ आणि ९६ या सरकारी मालकीच्या तळ्याच्या जागेवर वर्दे नामक व्यक्तीने अतिक्रमण केले आहे. यासंदर्भात (कै) बापू करंबळकर आणि (कै) एम. एन. सुनगार यांनी खानापूर न्यायालयात दावा दाखल केला होता. 
त्यानुसार मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित खात्यांना दिले होते. त्याला कित्येक वर्षे लोटली तरी ही मालमत्ता ताब्यात घेतलेली नाही, असे श्री. बिर्जे यांनी सांगितले.

वाचा - मार्कंडेय नदी मैली हो गई...

याबाबतची तक्रार दाखल करुन घेत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची ग्वाही लोकायुक्‍तांनी दिली.
अदालतीत नगरपंचायतीच्या कारभाराबाबत दोन, तालुका पंचायतीबाबत सात आणि महसूल खात्याबद्दल एक तक्रार दाखल झाली. त्यात जांबोटीतील रस्त्यावरील अतिक्रमण थांबविण्याच्या मागणीचा समावेश आहे. तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी खुलासा करुन अतिक्रमित बांधकाम थांबविल्याचे सांगितले. नंदगड ग्रामपंचायतींकडून मालमत्तांच्या नोंदणीसंदर्भात दोन तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. श्री. बिर्जे आणि एस. जी. शिंदे यांनी नगरपंचायतीच्या मनमानी कारभाराबाबत तक्रार केली. ॲड. अरुण सरदेसाई यांनी सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत सविस्तर माहिती दिली. संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन त्या समस्या तत्काळ सोडविण्याची सूचना उपाधीक्षक अंबडगट्टी यांनी केली. तसेच काही प्रकरणांची लोकायुक्त चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती दिली. यावेळी लोकायुक्त खात्याचे कर्मचारी एस. एम. खोत, के. ए. दांडगे यांच्यासह तहसीलदार शिवानंद उळेगड्डी व अन्य खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.