सांगली - मोदी सरकारवर चार वर्षात भ्रष्टाचाराचा एकही शिंतोडा विरोधकांना उडवता आला नाही. जे उडवले ते हवेतच विरले. हीच या सरकारची मोठी कामगिरी आहे असा दावा संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज केला. राफेल विमान खरेदी कराराच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्‍नावर ते बोलत होते. येथील वालचंद अभियात्रिकी स्वायत्त महाविद्यालयाच्या पदवीदान समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते आज येथे आले होते. 

ते म्हणाले, ''युपीए सरकारचा कालखंड आठवा. तेव्हा भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांनीच वृत्तपत्रांचे रकाने भरलेले असत. रफाल कराराबाबतचे आरोप बैचेन कॉंग्रेस आणि विरोधकांकडून झाले. तेही आरोप आता हवेत विरले. विरोधकांची ती पोटदुखी हीच आहे की या सरकारवर कोणताच भ्रष्टाचाराचा आरोप होत नाहीत. राफेल करार पुर्ण पारदर्शक आणि आधीच्या युपीए सरकारने केलेल्या कराराच्या तुलनेत भारतासाठी तो अधिक लाभदायी आहेत. देशाच्या संरक्षण सिध्दतेसाठी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. सत्य परेशान हो सकता है...पराजित नही.'' 

ते म्हणाले, ''2016 चे संरक्षण धोरण बनवले आहे. खासगी उद्योजकांना निमंत्रित करताना त्यांची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचीच असली पाहिजे यासाठीचे हे धोरण आहे. स्टॅटेजिक पार्टनर म्हणून देशातील खासगी उद्योजक परदेशातील उद्योजकांच्या पन्नास टक्के भागीदारीतून देशात संरक्षण उत्पादने बनवू शकतात. त्यासाठीचे उद्योगस्नेही धोरण या सरकारने स्विकारले आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेश आणि चेन्नईत संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी कॅरीडॉर विकासाचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात नागपूर, नगर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे या पाच शहरालगत संरक्षण उद्योगासांठीचे क्‍लस्टर जाहीर केले आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा आयातदार देश ही भारताची ओळख संपवणे हे आमचे उद्दीष्ठ आहेत. सरकारने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्ट्रार्टअप इंडिया, स्टॅन्डअप इंडिया या योजनांद्वारे त्याला गती दिली आहे.'' 
 
सुरक्षिततेबाबत गैरसमज नकोत -
श्री भामरे म्हणाले, ''गिलगिट आणि बलुचिस्तान हा भागातील नागरिक पाकिस्तानपासून विभक्त होऊ इच्छितात.त्यांच्या या लढ्याप्रती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून सहानभूती व्यक्त करून आपली भूमिका जाहीर केली आहे. शेजारी देशांच्या सिमांचे संरक्षण करण्यास भारत सक्षम आहे. समाज माध्यमे आणि इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स माध्यमांमधील काही बेजबाबदार प्रवृत्ती देशांच्या सीमांच्या सुरक्षिततेबाबत गैरसमज पसरवण्याचे कारस्थान करीत आहेत. माध्यमांना माझी विनंती आहे की; थोडे सरकारला काही सांगायला काम ठेवा.'' 
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.