सोलापूर - राज्यातील 36 शाळा व 11 तुकड्यांवर काम करणाऱ्या 349 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान वितरण करण्याचे आदेश शनिवारी शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या 15-20 वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला आहे. 

राज्यातील शाळा एक व दोन जुलैला अनुदानास पात्र म्हणून घोषित केल्या होत्या. मात्र, नऊ मेच्या शासन निर्णयान्वये 51 शाळा व 19 तुकड्यांना त्यातून वगळण्यात आले होते. या शाळांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या शाळा नऊ मेच्या शासन निर्णयातून वगळल्या होत्या. त्या वेळी शासनाने या सर्व शाळांची सखोल तपासणी करण्याचे हमीपत्र न्यायालयात दिले होते. त्यानुसार शासनाने या शाळांची सखोल तपासणी करून त्यांना आता अनुदान वितरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार या सगळ्या शाळांची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला होता. त्यानंतर शासनाने या शाळांचे अनुदान वितरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी करायची आहे. अनुदान वितरण करण्यापूर्वी "सरल' प्रणालीनुसार सर्व माहितीची सत्यता पडताळणी करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे या शाळांची सखोल तपासणी झाली आहे. 

पुणे विभागातील अनुदानास पात्र शाळा 
पुणे विभाग ः रत्नप्रभा मोहिते-पाटील माध्यमिक प्रशाला सावरकर नगर पंढरपूर, चिंतामणी विद्यालय आंबेगाव पुणे, विवेकानंद विद्यालय यमुनानगर पुणे, तुकाराम विद्यालय चिखली, पुणे, उर्दू हायस्कूल श्रीरामपूर, नगर, लोकमंगल माध्यमिक प्रशाला बाळे, लोकमंगल माध्यमिक प्रशाला पडसाळी ता. उत्तर सोलापूर, लोकमंगल माध्यमिक प्रशाला अवंतीनगर सोलापूर 

349 शिक्षक-शिक्षकेतरांना फायदा 
36 शाळांमधील 181 शिक्षक, 127 शिक्षकेतर कर्मचारी, 11 तुकड्यांवरील 41 शिक्षक अशा एकूण 349 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या 20 वर्षांपासूनचा त्यांचा विनावेतन काम करण्याचा वनवास या निर्णयाने संपणार आहे.