सोलापूर : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्‍चित झालेली नाही. राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या हरकती व सूचना यावर सुनावणी घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे काम प्रलंबित आहे. त्यातच सहकार विभागाला महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचे काम लागल्याने या निवडणुका 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. 
हेही वाचा - बाबो...बिबट्या घुसला नगरमध्ये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 73 कबचे पोट कलम 11 मध्ये सुधारणा करून 250पर्यंत सभासद संख्या असलेल्या किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार संबंधित संस्थेला देण्यात आले आहेत. निवडणुका घेण्याची कार्यपद्धती निश्‍चित नसल्याने कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यासाठी हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतच्या प्रारूप नियमांची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रारूप नियमावर राज्यातून हरकती व सूचना शासनाला सादर झाल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर सादर झालेल्या हरकती व सूचना यावर विचारविनिमय करून गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी परिपूर्ण नियम करणे आवश्‍यक आहे. प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियम समितीचे अध्यक्ष, सदस्य, सहकार विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणे आवश्‍यक आहे. हे काम प्रलंबित असतानाच नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचे काम सहकार विभागात युद्धपातळीवर सुरू असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांचे नियम अंतिम करणे व येत्या दोन महिन्यांत निवडणुका शक्‍य होणार नसल्याचे मत सहकार विभागाने व्यक्त केले आहे. निवडणुकीची नियमावली निश्‍चित करण्यासाठी राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांना 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. 
हेही वाचा - कर्जमुक्ती मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांची व्याज आकारणी बंद