सांगली : कोरोना संकट काळात जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची बहुतांश विकासकामे थांबली आहेत. जिल्हा नियोजनमधील निधीही थांबवला आहे. असे असताना आमदारांना मात्र 25-15 योजनेतील कामे करण्यास मंजूरी आणि त्याचे कार्यारंभ आदेश दिले गेलेत. ही मुभा कशासाठी दिली, असा सवाल जिल्हा परिषदेचे सदस्य जितेंद्र पाटील आणि सुरेंद्र वाळवेकर यांनी केला आहे. हा जिल्हा परिषद सदस्यांवर अन्याय असल्याची भावना त्यांनी "सकाळ' शी बोलताना व्यक्त केली. 

ते म्हणाले,""जिल्हा परिषद सदस्यांचे जिल्हा नियोजनमधील बांधकामांचे सुमारे पाच कोटी रुपये, आरोग्य विभागाचे सुमारे 2 कोटी 80 लाखांचे काम होते. ते थांबवण्यात आले. आमदार, खासदार निधीतील अन्य कामे थांबली आहेत. राज्य सरकार संकटात आहे, हे मान्य. त्यासाठी निधी परत मागवला, तो कोरोना उपाययोजनांवर खर्च केला जातोय, हेही कबूल. परंतू, अशावेळी आमदारांनी सूचवलेली 25-15 योजनेतील सुमारे 39 कोटींची कामे करण्यास मात्र थेट मान्यता दिली जाते. आता या काळात कार्यारंभ आदेश दिला जातो, हे गंभीर आहे.'' 

ते म्हणाले,""आमदारांनी सूचवलेली 25-15 योजनेतील 347 कामे आहेत. त्याला 35 कोटी 44 लाखांचा निधी आहे. वाळवा आणि मिरज तालुक्‍याती मार्चमध्ये आराखडा केलेली 4 कोटीची कामे आहेत. त्यांची निविदा ग्रामपंचायत पातळीवर केली जावी, असा कायदा सांगतो. याआधी साऱ्या निविदा जिल्हा परिषदेतच काढल्या जात होत्या. आता सीईओ म्हणून चंद्रकांत गुडेवार यांनी पदभार स्विकारला आहे. त्यांचा कायदेशीर अडथळा टाळण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे पैसे वर्ग करण्याची हुशारी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना बगल देऊन आमदारांनी नेहमीच भूमिका रेटल्या. यावेळीही तेच चित्र दिसत आहे.'' 

स्वतंत्र शुद्धीपत्रक 

जितेंद्र पाटील व सुरेंद्र वाळवेकर म्हणाले,""ही कामे करता यावीत म्हणून आमदारांनी मे महिन्यात शुद्धीपत्रक आणले. वास्तविक, हा निधी मागच्या सरकारच्या काळात मंजूर झाला आहे. त्यातील काही कामे झाली. मात्र त्याला मंजुरी मिळायची होती. त्या कामांना खीळ घालून नव्या सरकारच्या काळात वेगळीच कामे या यादीत समाविष्ट करण्यात आलीत. हेही गंभीर आहे.''