पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा, असे सरधोपट समीकरण राजकारणाबाबत केले जाते. ते शंभर टक्के खरे नाही आणि पूर्णतः खोटेही नाही. राजकारणात मान मिळतो, मात्र "अधिकृत' धन किती मिळते? याबाबत फार कमी लोकांना माहिती आहे. महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सरपंच यांना महिन्याकाठी मानधन दिले जाते. काहींना बऱ्यापैकी पैसे मिळतात, तर काहींना अगदीच तुटपुंजी रक्कम मिळते. लोकसेवक म्हणून त्यांना मानधन दिले जाते, त्यात वाढ करावी, ही मागणी नेहमीची. ती अनेकदा मान्य होते आणि वाढही होत असते. सांगली जिल्ह्यात अलीकडेच शंभरावर गावांचे सरपंच निवडले गेले आणि परवाच महापौरही नवे झाले. त्यानिमित्ताने त्यांना मिळणाऱ्या मानधनाचा घेतलेला आढावा.... 

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागाच्या विकासाची त्रिस्तरीय रचना आहे. ही व्यवस्था बहुतांश शासन निधीवर अवलंबून आहे. महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था शासन निधीबरोबरच स्थानिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून अधिक सक्षम झालेली आहे. या दोन्हींकडे स्वतःचा निधी आहे. या साऱ्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कारभाऱ्यांना विकासासाठी किती निधी द्यायचा, याचे प्रमाणही ठरलेले आहे. अर्थात, सत्ताधारी आणि पदाधिकारी थोडे अधिकचा हक्क सांगतात. विरोधकांना थोडी धावपळ करावी लागते. या कारभाऱ्यांना महिन्याकाठचे निश्‍चित मानधन मात्र ठरलेले आहे. त्यात जिल्हा परिषद थोडी महापालिकेपेक्षा वरचढ ठरते. जनतेच्या सेवेसाठी "जनसेवक' वेळ खर्च करतात, त्याचा मोबदला म्हणून हे मानधन दिले जाते. 

महापालिकेतील मानधन 

• महापौरांसह नगरसेवकांना  : 10 हजार मानधन 
•  बैठक भत्ता : 100 रुपये 
•  महिन्यातून कमाल 4 बैठका 

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती 

• जि.प. अध्यक्ष : 20 हजार रुपये 
• जि.प. उपाध्यक्ष : 10 हजार रुपये 
• जि.प. सभापती : 12 हजार रुपये 
• जि.प. सदस्य : 3 हजार रुपये 
• पं.स. सभापती : 10 हजार रुपये 
• पं.स. उपसभापती  8 हजार रुपये 

गावकारभारी मानधन

• सदस्य भत्ता : बैठकीला 200 रुपये 

शासनाकडून 75 टक्के 
राज्य शासनाकडून सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधनासाठी 75 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. उर्वरित 25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीतून (स्वनिधी) द्यायची असते. याआधी उपसरपंचांना मानधन मिळत नव्हते. 30 जुलै 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या एका निर्णयाने त्यांना मानधन सुरू करण्यात आले. त्याच आदेशानुसार सरपंचांची मानधन वाढही करण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय सन 2012 मध्ये झाला. 

संपादन : युवराज यादव