सांगली - महावितरणने ४ मे राजी राज्यात जाहीर केलेले भारनियमन पूर्णपणे बेकायदा आहे. महावितरण, राज्य सरकारचा हा भोंगळ, नियोजनशून्य कारभार आहे. बेकायदा भारनियमनाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करणार आहोत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली.

त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे, की महावितरणने स्वतः आयोगासमोर दाखल केलेली माहिती व आकडेवारी यानुसार कंपनीकडे सध्या उपलब्ध वीज क्षमता  ३३५०० मेगावॉट आहे. कंपनीच्याच म्हणण्यानुसार यावर्षी नऊ हजार मेगावॉट क्षमता अतिरिक्त आहे. हे निर्मिती प्रकल्प विजेच्या मागणीअभावी बंद ठेवावे लागतात. त्यांना किमान स्थिर आकार द्यावा लागतो. त्यासाठी कंपनीने टेरिफ पीटिशनद्वारे दरवर्षी ४ हजार कोटींची मागणी केली. अतिरिक्त क्षमता ६ हजार ५०० मेगावॉट वीज उपलब्ध आहे. त्यापोटी राज्यातील वीजग्राहक दरवर्षी ३ हजार कोटी रुपये वीज बिलाद्वारे भरतात. अशा स्थितीत भारनियमन लागू करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

एकतर बंद ठेवलेले प्रकल्प सुरू करून पुरेशी वीज उपलब्ध करून दिली पाहिजे. विलंब लागत असेल तर बाजारातून अथवा खासगी पुरवठादारांकडून अल्प मुदतीने वीज खरेदी करून ग्राहकांना दिली पाहिजे. 
दरवर्षी ३ हजार कोटी अतिरिक्त देऊनही ग्राहकांच्या डोक्‍यावर भारनियमन मारले आहे. जमत नसेल  ग्राहकांना ३ हजार कोटी रुपये परत करा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात विजेची मागणी  वाढते हे जगजाहीर आहे. सध्या कमाल मागणी १९  हजार मेगावॉटपर्यंत गेली आहे. एकूण उपलब्ध वीज ३३ हजार ५०० मेगावॉट आहे. तरीही ग्राहकांना पुरेशी वीज देता येत नाही. हे केवळ योग्य नियोजनाअभावी सुरू आहे.