कोल्हापूर : आलमट्टीच्या (Almatti Dam) उंची वाढवण्याबाबतची हालचाल पुन्हा सुरू झाली आहे. याबाबत तत्काळ केंद्र शासनस्तरावर पाठपुरावा आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेऊन धोरण ठरवायला हवे, असे स्पष्ट मत जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे (Water Researcher Pradeep Purandare) यांनी व्यक्त केले.

संपूर्ण कृष्णा नदी खोऱ्यातील सर्व सदस्य-राज्यांचा समावेश असलेली कृष्णा नदी (Krishna River) खोरे संघटना स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा. तसा अधिकृत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे विनाविलंब सादर करावा. पाणी वाटप तसेच एकात्मिक जलाशय प्रचलनासाठी नजीकच्या भविष्यात अशी संघटना असणे आवश्यक ठरणार आहे.

तिचा आग्रह धरणे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुत्सद्दीपणाचे ठरेल. वातावरण निर्मिती आणि राज्याच्या भूमिकेबद्दल अनुकूलता निर्माण करण्यासाठी ते उपयोगी पडेल. आलमट्टी प्रकरण पुन्हा पाणी तंटा लवादापुढे मांडणे पुरेसे नाही, असेही श्री. पुरंदरे म्हणाले.

पाणी तंटा लवाद असो किंवा अन्य कोणतेही जल-न्याय व्यासपीठ असो; त्यासमोर मांडणी करताना आता हेलसिन्की रूल्स, बर्लिन रूल्स आणि तत्सम यूनो स्तरावरील अभ्यास उपयोगी पडणार आहेत. त्याचे भान ठेवून शासनाने जल-कारभारविषयक तज्ज्ञ प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नदी पाणी तंटा कायद्यांचे अभ्यासक विधिज्ञ, जल वैज्ञानिक आणि स्थापत्य अभियंते यांचा अभ्यास गट नेमणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेण्यासाठी एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली गेली होती. त्या धर्तीवर कृष्णा खोऱ्यातील एखाद्या अभ्यासू नेत्याच्या अध्यक्षतेखाली जल समिती नेमावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.