कोल्हापूर - पावसाळ्यात पाच महिने वीज बंद असतानाही महावितरणने शेतकऱ्यांना ३०० कोटी रुपयांची वीज बिले देऊन महाघोटाळा केला आहे. वीज बंद असलेल्या काळातील बिले तत्काळ रद्द करावीत. याशिवाय, वीज जोडण्या, वीज वाहिन्या, ट्रान्स्फॉर्मर बदलाची कामे १० जानेवारीपर्यंत पूर्ण करावीत, अन्यथा ऊर्जामंत्र्यांना राज्यातील कोणत्याही गावात फिरू देणार नाही तसेच शासनाला याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा इरिगेशन फेडरेशनच्या मेळाव्यात विविध नेत्यांनी दिला. छत्रपती शाहू स्मारक भवन येथे पूरग्रस्त शेतकरी व शेतकऱ्यांचा मेळावा झाला. 

ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील म्हणाले, ‘‘पुरात वीज वाहिन्या  तुटल्या आहेत. ट्रॉन्स्फॉर्मर खराब झाले आहे. याचे काम अद्याप झालेले नाही. पावसाळ्यात किमान पाच महिने विद्युत पंपाची वीज बंद होती. तरीही, महावितरणने वापर नसताना कृषी पंपाची वीज बिले दिली आहेत. शासनाने या प्रश्‍नासाठी शेतकऱ्यांना मदत करावी. शासनाने यामध्ये मार्ग काढण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. शासन किंवा महावितरण सांगत आहे ते मान्य करायला तयार नाही, तर आम्ही जे सुचवणार तेच शासन आणि महावितरणला ऐकावे लागले. राज्यात शेतकऱ्यांचाच कायदा चालणार हे विसरू नका. चुकीची आणि मनमानी वीज बिले देऊन पूराने उद्‌ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा लुटण्याचा उद्योग महावितरणने करू नये. ऊर्जामंत्र्यांनीही हे लक्षात ठेवावे. शेतकऱ्यांकडून चुकीचे बिले आकारू नये. वीज वापरली आणि बिले देणार नाही, असे आमचे मत नाही. जी वीज वापरली नाही. त्याचे पैसे आम्ही देणार नाही. महावितरणची दांडगाई चालू देणार नाही. राज्य सरकार, महावितरण आणि राज्याचे सर्व मंत्र्यांनी १० जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हा कळीचा प्रश्‍न सोडवला पाहिजे. 

हेही वाचा - काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या जि. प. सदस्यांची वर्षाखेर गोव्यात 

महावितरणाचा गजब कारभार

प्रताप होगाडे म्हणाले, ‘‘ऑगस्टमध्ये आलेल्या महापुरामध्ये महावितरणचे सर्व फिडर, वीज ट्रान्स्फॉर्मर, वीज पंप बंद पडले होते. जिल्ह्यात आजअखेर वीजपुरवठा सुरळीत झालेला नाही. हीच परिस्थिती सांगली, सातारा, गडचिरोलीमध्ये आहे. ऑगस्टपासून ते जानेवारीपर्यंत गेले सहा महिने महावितरणने शेतकऱ्यांना वीजच दिलेली नाही. पण, वीज पंपाची बिले मात्र दिली आहेत. उच्च दाबाच्या सिंचन यांचे शून्य रीडिंग दाखले आहे. त्यांना कायमचा दर लावून बिले आकारली आहेत. लघुदाबाच्या वीजपंपधारक शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केली आहे. ज्याला मीटर आहे, त्याचे रिडिंग अस्तित्वात नाही, तरीही सरासरी मीटर आकारणी करून नेहमीप्रमाणे विज बिले दिली आहेत. ज्यांच्याकडे मीटर नाहीत, त्यांना तर २३०० ते ३५०० रुपये वीज बिल पाठवले आहे. महावितरणाचा गजब कारभार आहे. वीज बिल आकारणीच बेकायदेशीर आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतरांसमोर हा मुद्दा आणला आहे. वीज दिली तरच मागता येते; पण वीजच दिलेली नाही. तरीही तुम्ही बिले कसली देता, असा सवाल करत सहा महिन्यांची वीज बिले रद्द करावीत, अशी मागणीही श्री. होगाडे यांनी केली. यावेळी विक्रांत पाटील-किणीकर, बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, आर. के. पाटील, मारुती पाटील उपस्थित होते. 

महावितरणकडून ३०० कोटींचा महाघोटाळा

पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना पाच ते सहा महिने वीजपुरवठाच झाला नाही. तरीही, त्यांची राज्यात सुमारे ३०० कोटी रुपयांची बिले दिली आहेत. जी वीज वापरलीच नाही, त्या विजेच्या बिलाची आकारणी करणे म्हणजे महावितरणकडून हा महाघोटाळा केला जात असल्याचा आरोपही श्री. होगाडे यांनी केला. तसेच, ही रक्कम रद्द केली नाहीतर त्यांच्या डोक्‍यावर बसण्यासाठी प्रकाशगड किंवा मंत्रालयावर जाऊन हे करायला भाग पाडू, असाही इशारा होगाडे यांनी दिला.  

हेही वाचा - अबब ! नऊ फुटांचा अजगर या शहरात

चालू कर्जेही माफ करावीत

जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक वगळता शासनाने याची फारसी दखल घेतलेली नाही. यासाठी शासनाला १० जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. कृषी वीज पंपाचे नुकसान झाले आहे. याची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. याकाळात जी वीज वापरली आहे. त्याची बिले आलेली आहेत. ही बिले रद्द झाली पाहिजेत. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये पूरग्रस्तांना लाभ होत नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्या पिकावर काढलेले कर्ज माफ झाले पाहिजे. मात्र, शासनाच्या नियमानुसार हे कर्ज माफ होत नाही. त्यामुळे हे कर्ज थकीत होत नाही. हे कर्ज जून २०२० थकीत होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा म्हणून कर्जमाफी दिली आहे, तर याची चालू कर्जेही माफ झाली पाहिजेत, 
- राजू शेट्टी, माजी खासदार