सांगली : महापुरात घर पडलेल्या लोकांना राज्य शासनाने 95 हजार 100 रुपयांची मदत दिली. एवढ्या पैशांत नवीन घर बांधून होतं नाही, हे सारे जाणतात. सहा हजारांत घर दुरुस्ती हेही शक्‍य नाही. तरीही जिल्हा परिषदेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मदत घेतली, त्यातून घर बांधले आहे की नाही, दुरुस्ती झाली की नाही, याची चौकशी लावली आहे. तर ते सारे धक्कादायक आहे. शासन धोरणानुसार या साऱ्यांना त्वरीत पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीणमधून मंजुरी देण्यासाठी यंत्रणा गतीमान करण्याची गरज आहे, असे मत जिल्हा परिषदेचे सदस्य जितेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले. 

ते म्हणाले,"जिल्ह्यातील 104 गावांना महापुराचा फटका बसला. महापुरातील मदतीबाबत प्रचंड गोंधळ आहे. लाभार्थी बोगस असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. ज्यांनी खोटे सांगून लाभ घेतला त्यांची चौकशी झालीच पाहिजे, त्यांच्याकडून व्याजासह पैसे वसूल करायला आमची हरकत नाही. परंतू, ज्यांचे खरेच घर पडले आहे, संसार मोडला आहे, अशा लोकांना आधार देण्याची गरज आहे. 

95 हजार 100 रुपयांची मदत शासनाने दिली म्हणजे उपकार केलेले नाहीत. त्या पैशातून घर बांधले की नाही, याची चौकशी करण्यासारखा हा विषय नाही. ज्यांना घरे दुरुस्तीसाठी सहा हजार रुपये दिली, त्यातून काय होणार? उलट, राज्य शासनाने अशांची नावे पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करून यादी जानेवारी 2020 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या साऱ्यांना घरे मंजूर झाली तर त्याची रक्कम अधिक हे 95 हजार 100 रुपये असे मिळून एक छोटे घर उभे राहू शकते. त्यासाठी कुठलीच यंत्रणा काम करताना दिसत नाही.'' 

दुखणी समजू घ्या... 
जि. प. सदस्य जितेंद्र पाटील म्हणाले,"जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लोकांची दुखणी समजून घ्यायला हवीत. रोग रेड्याला अन्‌ औषध पखाल्याला, असा प्रकार करून चालणार नाही. 95 हजारात घराचा पाया भरून होत नाही, त्या लोकांची तुम्ही काय चौकशी करणार?'' 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार