कऱ्हाड : रिझर्व्ह बँक आँफ इंडियाने जनता सहकारी बँकेला सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला आहे. मात्र तरिही ठेवीदरांचे हित लक्षात घेवून जनता बँक अन्य बँकेत विलीन करण्याच्या प्रक्रीयेस प्रारंभ केला आहे. तसा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक व सहकार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर यांनी दिली.

वाठारकर यांनी देलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेने सन 2015-16 च्या झालेल्या तपासणीनुसार बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टअन्वये बँकेचा एनपीए वाढल्याने कारवाई केली होती. बँकेत कोणताही आर्थिक घोटाळा अथवा अनुचित प्रकार झालेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने केवळ निर्बंध लादले आहेत. त्या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेकडून सन 2016-17 ची तपासणी पुर्ण झाली आहे. बँकेने वसुलीमध्ये केलेल्या प्रगतीमुळेच रिझर्व्ह बँकेने अऩ्य कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

उलट सहा महिन्यांचा कालावधी निर्धारीत वसुलीकरीता वाढवून दिला आहे. या कालावधीत बँक जास्तीत जास्त वसुली करुन एनपीएचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. मात्र बॅंकेच्या ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन जनता बँकेचे अन्य चांगल्या बँकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न चालु आहे. त्याचा प्रस्ताव आम्ही रिझर्व्ह बँक व सहकार आयुक्त यांच्याकडे पाठवला आहे. त्यानुसार त्यांचे परवानगीने बँकेची तपासणीही सुरु आहे. निर्बंध शिथील होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. जनताचे विलीनीकरणास सक्षम सहकारी बँकांनी तयारी दाखविली आहे. त्यादृष्टीनेही संचालक मंडळ सकारात्मक विचार करत आहे. ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे त्यांना व्याजासह लवकरात लवकर मिळतील असा विश्वास आहे. सहा महिने बँकेने एनपीए वसुलीसाठी केलेल्या विशेष प्रयत्न केले आहेत. त्याची रिझर्व्ह बँकेने दखल घेवून सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. तसे पत्र जनता बँकेला मिळाले आहे. त्याच्या प्रत बँकेच्या शाखांमध्ये लावण्यात आल्या आहेत.

एक हजार 700 ठेवीदारांचे पैसे देता आले 
बँकेतील ठेवीदारांना त्यांच्या बचत खात्यामधून फक्त एकदाच एक हजार रुपये काढण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने दिली होती. मात्र ज्येष्ठ नागरीकांना त्यांच्या उदरनिर्वाह व दैनंदिन गरजा, शिक्षण, विवाहसारख्या बाबींसाठी नियमानुसार पन्नास हजार रुपयांपर्यत तर आजारी रुग्णांना वैद्यकीय उपचार, शस्त्रक्रियेसाठी एक लाख रुपयांपर्यंची रक्कम देता आली आहे. त्यानुसार साधारणपणे एक हजार 700 हून अधिक ठेवीदारांना रक्कम देता आली आहे. कर्जवसुलीतून बँकेकडे आलेल्या रकमेतून सुमारे 15 कोटींवर रक्कम बँकेने सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूकीने बँकेला आर्थीकदृष्टया मजबूत केले आहे, असेही श्री. वाठारकर यांनी स्पष्ट केले.